काठमाडौँ – बिपी कोइरालादेखि मनमोहन अधिकारीसम्म सामान्यतया दिवंगत नेताका नाममा प्रतिष्ठानहरू छन् । तर, झलनाथ खनाल प्रतिष्ठान जीवित नेताको नाममा रहेको एउटा उदाहरणीय प्रतिष्ठान हो ।

त्यो प्रतिष्ठानका लागि निर्देशिका बनाएरै दिन सकिने भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुन मिचेर पैसा दिन थालेको छ । एक वर्षअघि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो ।

सर्पदंशको औषधि अनुसन्धान र प्रचारप्रसारका लागि सो प्रतिष्ठानलाई एक करोड ८४ हजार दिने टुंगो लागेको स्रोतले बतायो । प्रतिष्ठानले कर्मचारीको तलब, मसलन्द, घरभाडा, फर्निसिङलगायतमा खर्च गर्न मागेअनुसार तत्काल १० लाख दिने तयारी भएको छ ।

निर्देशिका बनाउने कार्यदल निष्क्रिय

पहुँच हुनेले मात्र अनुदान लगेको भन्दै सरोकारवालाले निर्देशिका बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम घोषणापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान वितरण निर्देशिका बनाउन आन्तरिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा साउनमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदल बनेको ६ महिना भएको छ । यसबीचमा एउटा मात्र बैठक बसेको एक सदस्यले बताए । ‘आन्तरिक प्रशासनलाई ड्राफ्ट तयार गर्न अधिकार दिएको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसपछि के भएको छ मलाई थाहा छैन, अर्को बैठक पनि बसेको छैन ।’

नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, मन्त्रालय अर्कातिर

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निर्देशिका बनाएर मात्र सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिइने घोषणा गरिएको छ । सोहीअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्देशिका बनाएर मात्र अनुदान बाँड्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुदान निर्देशिकाविनै नेता तथा उच्च कर्मचारीका निकट व्यक्तिले सञ्चालन गरेका संघसंस्था तथा अस्पताललाई अनुदान दिने प्रक्रिया थालेको हो ।

निर्देशिका ल्याउन नदिन पहुँचवालाको दबाब स्वास्थ्य संस्थालाई अनुदान दिने निर्देशिका ल्याउन नदिन दलका नेतादेखि सरकारका उच्च अधिकारीले दबाब दिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सधैँ पैसा लगेर फस्र्योट नगर्ने अस्पताल र सञ्चालकको दबाबमा निर्देशिकाविनै अनुदान वितरण थालिएको स्रोतको भनाइ छ । निजामती कर्मचारी श्रीमती संघले अघिल्लो वर्षको खर्च विवरण पेस नगरी यस वर्ष पनि अनुदान लैजान निवेदन दिएको छ ।

निर्देशिका नबनी दिँदैनौँ : निमित्त सचिव

निर्देशिका नआई कुनै पनि अस्पताल र संघसंस्थाले अनुदान नपाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले दाबी गरे । ‘अनुदान निर्देशिका नबनी कसैले पनि पैसा पाउँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘अनुदानका लागि केही संघसंस्थाका मान्छेहरू आउनुभएको थियो । निर्देशिका नबनेका कारण कसैलाई पनि दिइएको छैन ।’

– आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भिषा काफ्लेले लेखेको समाचार