मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा सहकारीले स्थापना गरेको प्रस्तावित मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रुपमा अनुमति दिने गरी ल्याउन लागिएको विधेयक बिहीबार बसेको संसद बैठकले समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो।

अघिल्ला सम्झौताविपरीत नीति नै नबनाई नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिने गरी अगाडि बढाइएको उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने प्रमुख माग राख्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि आठौं अनशन थाल्न चेतावनी दिए पनि संसदले विधेयक अघि बढाएको हो।

यससँगै मनमोहन मेडिकल कलेजका लगानीकर्ताकै बाहुल्य रहेको व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिले विधेयकबारे संसदलाई सिफारिस गर्नेछ। समितिले दिएको रायसुझावअनुसार परिमार्जनसहित संसदले निर्णय गर्छ।

संसदीय समितिले पारित गरिसकेको विषय ठूलो हेरफेरबिनै संसदले पास संसदीय अभ्यास छ।

अधिकांश लगानीकर्ता नै सांसद रहेकाले प्रतिष्ठान विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पास गराउन उनीहरुको ठूलो चलखेल देखिएको छ। उनीहरुले प्रमुख पार्टीका सचेतकलाई भेटेर संशोधन नहाल्न आग्रह गर्नुका साथै संसदीय समितिमा रहेका अन्य दलका सांसदलाई समेत भेटेर विधेयक पास गर्न सघाउन आग्रह गरिसकेका छन्।

संसदीय समितिका प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले उक्त विधयेकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव र ‘संसदीय समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने दुवै प्रस्ताव पारित भएको बताए। समितिका अध्यक्ष रञ्जुकुमारी झाले संसदले पठाउने निर्णय गरिसकेकाले समितिमा आएपछि छलफल सुरु हुने बताइन्।