काठमाडौँ, ५ माघ । स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगतका नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक हप्ता भित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नु पर्ने भएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई साता अघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्युनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागीय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिएपछि कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भएको हो ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा उपप्रधान एवं अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक हप्ताभित्र कार्ययोजना निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

उनले मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको कार्ययोजना पारित भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सो निर्देशन दिइएको पनि जानकारी दिए । दुई साता अघि सार्वजनि भएको न्युनतम साझा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको आठ बुँदा परेको छ ।

ती बुँदाहरु यसप्रकार छ ।

निरोगी नेपाल स्वस्थ नागरिक :

निरोेगी नेपालको अवधारणा र स्वास्थ्य सम्वन्धी मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने यसका लागि :

१. सबै नागरिकलाई निरोगी रहने उपायबारे सचेतना अभिबृद्धि गर्ने । सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुरयाउने ।

२. ६० वर्ष माथिका नागरिकका लागि उच्च रक्तचापर र मधुमेह रोगको निशुल्क परीक्षण तथा औषधि उपलव्ध गराउने । प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने । स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरुले भोग्नु परेका झन्झट तत्काल हटाउने ।

३. सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरुमा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने ।

४. महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लाग गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य बैकल्पिक साधन खरीद गर्न बार्षिक रु १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलव्ध गराउने ।

५. प्रसूति हुने शत प्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्य जाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्ने । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निशुल्क आपतकालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको थप व्यवस्था गर्ने ।

६. सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोप सुनिश्चित गर्ने । अधिकांश रोगको उपचार स्वदेशमा नै हुने प्रवन्ध गर्ने ।

७. आम नागरिकमा चिकित्सा सेवा पुरयाउन चिकित्सकहरुको संख्या बढाउने । चिकित्सक तथा नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न विद्यमान सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गर्ने र साप्ताहिक ४० घण्टा भन्दा बढी अवधी सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा सवास्थ्यकर्मीहरुलाई अतिरिक्त सुविधा प्रदान गर्ने ।

८ सरकारी सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय प्रत्यायन प्राधिकरण (नेशनल एक्रिडिटेसन अथोरिटी) रोग नियन्त्रण केन्द्र तथा खाद्य तथा औषधि नियमन प्राधिकरण बनाई स्वास्थ्य सेवाको नियमन गर्ने ।