काठमाडौँ, ३० असार ।  व्यवस्थापिका संसदबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धि (पहिलो) संसोधन ऐन २०७९ जारी भएकोमा नेपाल चिकित्सक संघले खुशी व्यक्त गरेको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ती भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धि (पहिलो) संसोधन बिधेयक २०७९ लाई दफाबार छलफल पछि पारित गरियोस भन्दै प्रस्ताव राखेका थिए । लगत्तै उनको प्रस्ताव दफावार छलफल पछि पारित भएको थियो ।

‘यो हामी चिकित्सकका लागि मात्रै खुशीको कुरा होईन्, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि नै विशेष अवसर हो । हाम्रो दशौँ वर्ष देखिको प्रयास सफल भएको छ । यो कानूनले स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गरेका आक्रमणलाई निस्तेज गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ विहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्कीले भने ।

उनले यसअघि २०६६ मा पनि यस्तै ऐन जारी भएको तर त्यसमा रहेका कतिपय व्यवस्थाका कारण घटनाहरु न्युनिकरण नभएको दावी गरे । ‘त्यवितेला आएको ऐन र नियमावली अलि कमजोर खालकै थियो । अहिले हामीले त्यहि कमजोर पक्षलाई बलियो बनाउने गरी संसोधनका लागि प्रयास गरिरहेका थियौँ । संसदले हाम्रो प्रयास र हाम्रो सम्वेदनशीलतालाई बुझ्यो,’ उनले भने ।

संसोधित ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि गैरजमानती हिरासतमा लिएर छानवीन तथा सजाय दिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गनेृलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी २ देखि ५ वर्ष कैद वा २ देखि ५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै स्वास्थ्यकर्मी माथि हातपात गर्नेमाथि पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखी ३ बर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने भनिएको छ ।

कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्ष डा केदार नरसिंह केसीले संसोधित ऐनले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ढुक्क भएर काम गर्नका लागि एउटा बलियो साहरा दिएको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

पूर्व अध्यक्ष डा भोजराज जोशीले आफ्ना पालामा पनि चिकित्सकमाथि कहिलेकाँही दुव्र्यहार हुने गरेको र सो क्रम पछिल्ला चरणमा बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न संसोधित ऐन फलदायी हुने बताए ।

अर्का पूर्व अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाले थुप्रै चिकित्सकहरु देशभित्र सेवा गर्ने ईच्छा हुँदा हुँदै असुरक्षाको कारण विदेश गएको प्रशंग उल्लेख गर्दै संसोधित ऐनले उनीहरुलाई फर्कने आधार बनाउने समेत बताए । उनले ऐन ल्याउन, संसदबाट पारित गराउन गरिएको प्रयासका बारेमा समेत चर्चा गरे ।

‘कतिपटक आन्दोलनमा उत्रियो, कतिपटक नीतिगत तहमा हुने व्यक्तिहरुलाई भेटियो । लामो समयको प्रतिफल आज भने राम्रो आयो,’ उनले भने ।

निवर्तमान अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले विसं २०७४ मा दोलखामा घटेको घटना, २०७८ मा नेपालगञ्जमा घटेको घटना, २०७५ मा सरकारले जारी गरेको मुलुकी आचार संहितामा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको चार्जको विरुद्ध एनएमए संगठित ढंगबाट विरोधमा निस्किने गरेको स्मरण गर्दै संसोधन विधेयक त्यसैको प्रतिफल रहेको बताए ।

संघका महासचिव डा बद्री रिजालले संसोधित ऐन आएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यो ल्याउनमा भूमिका खेल्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिए । उनले ऐन आउनु मात्रै पनि सबै कुरा नभएको भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अवको आवश्यकता भएको बताए ।

संसदको दुबै सदनबाट पास भएपछि यो विधेयकले ऐनको रुप लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो ऐनलाई प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा सूचना निस्कने र संगै कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।