काठमाडौँ, २३ साउन ।  सरकारले ७० प्रकारका औषधिहरु निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । तर यसरी निशुल्क वितरण गरिएका औषधिहरुको गुणस्तर कस्तो छ ? के ति औषधिहरु साँच्चिकै सहि मापदण्डका छन् ? सहि रुपमा काम गर्ने खालका छन् त ? नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले यस सम्वन्धमा भर्खरै एक अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ । र, सो अनुसन्धानले यसरी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधिको गुणस्तरमा ‘कैफियत’ देखाएको छ ।

शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सो अनुसन्धान रिपोर्टले ८७ प्रतिशत औषधि भण्डारण गर्ने मेडिकल स्टोरहरुको मापदण्ड नपुगेको बताएको छ । यस्तै देशभर औषधि वितरण गर्ने पाँचवटा मेडिकल स्टोरको अवस्था हेर्दा तीनवटा मात्रै ठिक भएको र दुईवटा राम्रो नभएको उल्लेख छ । यस्तै मेडिकल स्टोरको तापक्रम १५ देखि २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३७ प्रतिशत सम्म रहेको, भण्डारण कक्षको आद्रता ६० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्नेमा ८६ प्रतिशतसम्म रहेको बताइएको छ । यस्तै औषधि भण्डारण कक्षको भेन्टिलेसन मापदण्ड अनुसार नभएको समेत देखिएको छ ।

परिषद्का सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले यो अनुसन्धानमा २१ जिल्लाका ६२ वटा स्वास्थ्य संस्था समेटिएको बताए । ‘हामीले यसमा १७ वटा जिल्ला अस्पताल, ३ वटा अञ्चल अस्पताल, एउटा क्षेत्रीय अस्पताल, २१ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, २० वटा स्वास्थ्य चौकीको स्याम्पलिङ गरेका थियौँ । त्यहाँबाट २४४ वटा औषधिका व्याँच परीक्षणमा पठायौँ त्यसमा ३७ वटा उचित गुणस्तरको भएको देखिएन । त्यसमा २३ वटा नेपाल सरकारले वितरण गरेका र १४ वटा अन्य स्रोतबाट आएका औषधि हुन्,’ उनले अनुसन्धान रिपोर्टको सम्छिप्त जानकारी दिए ।

परिषद्का अनुसन्धान प्रमुख डा मेघराज धिमालले यो अनुसन्धानले हामीले खाने औषधि व्यवस्थित भण्डारणमा हामी चुकेका त छैनौँ भन्ने देखाएको बताए । उनले औषधि खानुपर्ने र खाने तर त्यसले काम नगर्ने अवस्थाको हुनुमा यस्ता कारणहरु हुनसक्ने अनुसन्धानले प्रमाणित गरिएको समेत स्पष्ट पारे । अनुसन्धानमा औषधिको गुणस्तर नेपाल औषधि प्रयोगशालामा ल्याएर जाँच गरिएको थियो ।

शुक्रबारको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत सहित मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरु उपस्थित थिए । उनीहरुले अनुसन्धानले औषधिका क्षेत्रमा सरकारले गरेको कामको प्रभावकारीतामा कैफियत देखाएको बताएका थिए ।

परिषदका अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झा उपाध्यक्ष डा भोजराज अधिकारी लगायतले स्वास्थ्य अनुसन्धानले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या डाग्ईग्नोस गरिदिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको रहेको बताए । उनीहरुलाई स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सुझाव दिए ।