काठमाडौँ, २० असार । नेपालीलाई दिनुपर्ने पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तहको सिट विदेशीलाई किन दिएको भन्दै सर्बोच्च अदालतले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसंग कारण सोधेको छ ।

नेपालीलाई दिनुपर्ने सिट विदेशीलाई दिने निर्णय गरेको भन्दै परेको रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले कारण सोधेको हो ।

न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले आज रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्ने बारेमा छलफल शुरु गरेको छ ।

यो आदेशसंगै बीपीले सर्बोच्चबाट अर्को आदेश नहुँदासम्म पीजी भर्ना सम्वन्धी कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाउने छैन ।

यसअघि गत १७ असारमा चिकित्सक पुष्पमणी खरालले नेपालीले पाउनुपर्ने पीजी सिट प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएर अनियमिमता गरेको भन्दै सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले रिटमा रिटमा प्रतिष्ठानसंगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

उनको रिटमाथि आज सुनुवाई भएको हो ।

केही समयअघि प्रतिष्ठानको शैक्षिक सत्र २०७५/ ७६ को एमडी, एमएस, एमडिएस लगायतका विषय अध्ययनका लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो। उक्त सूचनामा ऐन विपरित हुने गरी केही विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई भन्दा विदेशी विद्यार्थीहरुलाई धेरै सिट छुट्याइएको थियो ।

‘इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्समा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एक तिहाई भन्दा बढी अर्थात ११ मध्ये ४ सिट विदेशीलाई छुट्याएको छ ।

यता सर्जरीमा त झन् ६ मध्ये ४ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । यस्तै हेड एण्ड निक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको छ । जो ऐन विपरित हो । यहि निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट हालेको हुँ, डा। खरालले भने ।

हुनपनि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ को परिच्छेद ६ को १७(५) ले स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिट संख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाईभन्दा बढी हुनेछैन भन्ने उल्लेख छ।

तर प्रतिष्ठानले उक्त नियमको उल्लंघन गर्दै प्रतिष्ठानले मुख्य विषयमा विदेशी विद्यार्थीलाई करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी भर्ना गरी नेपाली विद्यार्थीलाई चाख नभएको सिट छुट्याएको डा। खरालले बताए ।