काठमाडौँ, १२ चैत । धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र न्यायधिश मीरा खड्काको संयुक्त इजलाशले प्राडा रौनियारलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सरकारले गत २६ फागुनमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफूलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले पदमुक्त गरेको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दैै प्राडा रौनियार गत ३ चैतमा सर्बोच्च पुगेका थिए ।

न्यायधिस प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले गत ४ चैतमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै डा रौनियारलाई हटाउने निर्णय विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । संगै अर्को निर्णय नभएसम्म पुरानै पदमा यथास्थितिमा राख्न र हटाउनुको लिखित कारण सहित उपस्थित भई छलफलमा सहभागी हुन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

‘त्यसैको सिलसिला भन्नुपर्छ आज सो मुद्धाको सुनुवाई भयो । हटाउने निर्णय कार्यान्वनय नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । अव प्राडा रौनियारले मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पूर्ववत रुपमा उपकुलपतिकै हैसियतमा काम कारवाही गर्न सक्नुहुनेछ,’सर्बोच्च स्रोतले भन्यो ।

यसअघि प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन २६ गते उनलाई उपकुलपतिबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णयको पत्र पठाएका थिए।

फागुन १६ र १७ गते बालुवाटारमा बसेको प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति (सिनेट) बैठकले सर्वसम्मतिबाट प्रतिष्ठानका उपकुलपति पदबाट डा. रौनियारलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो।