नयाँदिल्ली, ६ असोज । भारत सरकारले हरेक औषधी पसल (फार्मेसी)मा सीसीटीभी राख्नुपर्ने नियम ल्याउन लागेको छ । चिकित्सकको सिफारिसमा बिक्री हुने औषधीको कारोबारलाई थप व्यवस्थित र डिजिटल अनुगमन गर्न फार्मेसी (औषधी पसल)मा सीसीटीभी क्यामेरा अनिवार्य गर्ने नियम ल्याउन लागेको हो ।

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार अनुसूची ‘एच’, ‘एच–१’ र ‘एक्स’ अन्तर्गत पर्ने औषधीको बिक्रीमा सीसीटीभी निगरानी अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर थोक औषधी विक्रेताका लागि भने यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने औषधीको अनधिकृत पहुँच र बिक्री रोक्न सीसीटीभी निगरानीलाई थप नियामक सुरक्षाका रूपमा अघि सारिएको हो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त मेडिकल पसलमा जडान गरिएको सीसीटीभीले औषधी बिक्री हुने स्थान स्पष्ट रूपमा देखिने गरी काम गर्नुपर्नेछ। यस्तै क्यामेराबाट खिचिएको दृश्य कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवालाको राय तथा सुझावका लागि ३० दिनको समय दिएको छ।

कस्ता औषधी निगरानीमा पर्छन् ?

अनुसूची ‘एच’ अन्तर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा विभिन्न संक्रमणको उपचारमा प्रयोग हुने औषधी र एन्टिबायोटिक पर्छन्।

अनुसूची ‘एच–१’ अन्तर्गत तेस्रो तथा चौथो पुस्ताका एन्टिबायोटिक, क्षयरोगविरुद्धका औषधी तथा केही मनोदीपक औषधी समावेश छन्।

त्यस्तै, अनुसूची ‘एक्स’ अन्तर्गत मादक तथा शक्तिशाली मनोद्रवीपक औषधी पर्छन्। मर्फिन र सेकोबार्बिटल यसका उदाहरण हुन्।

आपूर्ति शृंखलामा निगरानी बढाउने उद्देश्य

औषधीको अनाधिकृत बिक्री तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न भारतका औषधी नियामक निकायहरूले पछिल्लो समय निगरानी बढाउँदै आएका छन्।

मादक तथा मनोद्धीपक औषधीको उत्पादनदेखि खुद्रा बिक्रीसम्मको आपूर्ति शृंखलामा सीसीटीभीमार्फत निगरानी गर्ने विषयमा विज्ञ समितिहरूले यसअघि नै छलफल गरेका थिए।

औषधी परामर्श समितिले पनि मेडिकल पसलमा सीसीटीभी अनिवार्य गर्न नियममा संशोधन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। समितिले औषधी बिक्री स्पष्ट रूपमा देखिने गरी पसलभित्र क्यामेरा राख्नुपर्ने बताएको थियो।

दिल्लीमा भने यसअघि नै लागू

भारतको दिल्ली सरकारले गत वर्ष आफ्ना मेडिकल पसलमा यस्तै व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यसबेला औषधी व्यवसायीहरूको संगठनले फार्मेसीमा मात्र थप निगरानी बढाउनुको सट्टा अनलाइन औषधी बिक्रीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

भारत सरकारले प्रस्तावित संशोधन लागू गरेमा चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक पर्ने औषधीको खुद्रा बिक्रीमा सीसीटीभी निगरानी देशभर अनिवार्य हुने बाटो खुल्ने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।