काठमाडौं, १२ साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी आयोगले स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्ने सक्ने तर्फ सम्वेदनशील भई सेवा सूचारु गर्न चिकित्सकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा चिकित्सकहरुलाई आफ्ना विरोध र विमतीहरु राख्दा आम नागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्रकृतिका अन्य बैकल्पिक उपायहरु अवबल्न गर्न समेत भनेको छ ।

आयोगले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिदा उपचारबाट बिरामीहरु बन्चित भएको पाइएको भन्दै स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्वन्धी मौलिक हक तथा उपधोक्ताको हक सम्वन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानून विपरित भएको समेत सम्झाएको छ ।

हेर्नुहोस विज्ञप्ती

‘अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर  ,  घटनाका दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याऊ’

नारायाणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि कुटपीट तथा अस्पतालमा भएको तोडफोडको घटनाको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आज देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा पर्न गएको असरप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले यस सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

स्वास्थ सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकहरुमाथि कुटपीट र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय कार्य हो । यस प्रकारका कार्यबाट अराजकताले प्रश्रय पाउनुका साथै कानूनको शासनमाथि समेत चुनौती खडा गर्दछ । यसै घटनालाई लिएर चिकित्सकहरुद्वारा अस्पतालहरुमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गरिँदा बिरामीहरु उपचारबाट बञ्चित भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यकीय सेवा बन्द गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक तथा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानून विपरीत भएको हुँदा यस्ता कार्यबाट आमनागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार कुण्ठित हुन गएको पाइएको छ ।

अतः घटनाको सत्यतथ्य छानविन गरी घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ । साथै, स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवा बन्द हुँदा लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील भई सेवा सुचारु गर्न, आफ्ना विरोध र विमतिहरु राख्दा आमनागरिकको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्रकृतिका अन्य वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्न तथा वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आयोग नेपाल सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।
……………………..
डा.टीकाराम पोखरेल
सहसचिव\प्रवक्ता

१२ साउन, २०८३