काठमाडौँ, ४ साउन । निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले स्वास्थ्य सस्था सञ्चालन तथा स्थापना स्तरोन्नती मापदण्ड २०७० तथा संसोधित मापदण्ड २०७७ को व्यापक परिमार्जन तथा संसोधनको आवश्यकता रहेको बताएको छ ।

संसोधित मापदण्डको विषयमा अध्ययन् गरी सुझाव पेश गर्न बनाएको कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन बुझ्दै अफिनले यस्तो बताएको हो ।

अफिनले सरकारद्धारा तयार पारिएको मापदण्डको विषयमा सच्याउनु पर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले यसबारेमा खासै चासो नरानेपछि अफिन आफैले एक कार्यदल गठन गरी सुझाव पेश गर्न जिम्मेवारी तोकेको थियो । सोमबार (आज) सोही कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन बुझेपछि अफिन अध्यक्ष डा. पदम खड्काले सो कुरा बताएका हुन् ।

आफिनले गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पतालका सञ्चालक राजेन्द्रराज पौडेललाई संयोजक बनाई कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमा मेडिकेयर अस्पतालका हरिभक्त सिग्देल, बीएण्डबी अस्पतालका प्रकाश भट्टराई, प्रिमियर अस्पतालका डा. सुजाता हिराचन, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीकी डा. सबिहा यासमिन लगायतका थिए । \

उनीहरुले सातै प्रदेशका विभिन्न ठाउँको स्थलगत भ्रमणगरी सुझाव संकलन गर्ने तथा केन्द्रमा विज्ञहरुसंग समेत राय लिने काम गरेका थिए । ‘हामीले रिपोर्ट बुझाएका छौँ अब कार्यसमितिले बाँकी काम गर्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भन ।

यसैबीच अफिनले विगतमा आफूहरुसंग भएको सम्झौँताको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्वन्धी ऐन २०६६ संसोधन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने साथै गत कात्तिक १५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । हुन पनि त्यसबेला भएका ८ बुँदे सहमतिमा तलव सम्वन्धी बुँदा कार्यान्वयनमा आए पनि सरकारले गर्नु पर्ने ७ वटा विषयमा मन्त्रालयले चासो दिएको छैन ।

अफिनले १० प्रतिशत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा र निजीमा उपचार गराउँदा बिरामीसंग थप ३ प्रतिशत समता कर लिने सरकारको निर्णयको समेत चर्को आलोचना गरे ।