काठमाडौँ, १५ असार ।  औषधी व्यवस्था विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रममा हरेक वर्ष विदेशी औषधी कम्पनीको ‘डब्लुएचओ जीएमपी कम्प्लाइन्स अडिट’ गर्ने एउटा बुँदा राखेकै हुन्छ । तर पछिल्लो चार वर्ष देखि त्यो बुँदाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

औषधी व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा त्यो कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । यसपटक विभागका अधिकारीहरुले बार्षिक कार्यक्रममा रहेको र चार वर्ष देखि रोकिएको विदेशी कम्पनीको निरीक्षण गर्ने सम्वन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने योजनामा थिए । सोही अनुसार फाइल तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाएका पनि थिए तर अहिलेसम्म त्यो फाइल स्वीकृत हुन सकेको छैन ।

किन आवश्यक छ विदेशी कम्पनीको निरीक्षण ?

नेपाली औषधी बजारको करीव ५५ प्रतिशत हिस्सा विदेशबाट आयात हुने औषधीले ओगटेको छ । अझ् खोप तथा जीवन रक्षक औषधीहरुको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यो हिस्सा ८० देखि ९० प्रतिशत पुग्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

त्यसरी आयात हुने औषधीको गुणस्तर एकीन गर्नका लागि विदेशी कम्पनीको निरीक्षण गरिने हो ।

नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्य विदेशबाट आउने औषधीहरुको गुणस्तर एकीन गर्नका लागि भनेर विभागले बार्षिक कार्यक्रम बनाउने गरे पनि पछिल्लो चार वर्ष देखि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु दुखद रहेको बताए । उनले यसपटक भने आफूहरु अहिलेसम्म आशावादी नै रहेको बताए ।  ‘यसपटक मन्त्री ज्यू, सचिव ज्यू र नि महानिर्देशक ज्यूले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । त्यसैले बर्षौ देखि रोकिएको निरीक्षण कार्य यसपटक सूचारु हुन्छ,’ उनले भने ।

सरकारको नीति स्वदेशमा उत्पादित औषधीहरुलाई आयात नगर्ने भन्ने हो । विभागले पनि स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन भई आत्मनिर्भर भएका औषधीलाई विदेशबाट आयात गर्ने नीति नलिएको बताउने गरेको छ ।

नेपालमा उत्पादन नहुने खोप, यहाँ नभएका जीवन रक्षक गुणस्तरीय औषधीहरु नागरिकले सहज ढंगले पाउन भनेरै निरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्ने हो । बर्षमा एक पटक निरीक्षण गरेपछि त्यसले एक वर्षका लागि काम गर्ने विभागका प्रवक्ता किरणसुन्दर बज्राचार्य बताउँछन् ।

निरीक्षण नहुँदा असर
नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष आचार्य नेपालमा उपलव्ध नभएका खोप तथा जीवन रक्षक औषधीहरु बाहिरबाट ल्याउन नै पर्ने भन्दै त्यसको गुणस्तर एकीन गर्नका लागि निरीक्षण जानु पर्ने बताउँछन् । ‘यो नेपालको मात्रै होइन विश्वकै प्रचलन हो । यसरी नै आयात हुन्छ । तर यहाँ त निरीक्षण नहुँदा बिरामीले पटके सिफारिस लिएर औषधी ल्याउनु पर्ने, झोले व्यापारीबाट औषधी लिनु पर्ने (जसको न गुणस्तर न मूल्यको एकीन छ), यसअघि सूचीकृत भएपनि अहिले डब्लुएचओ जीएमपी कम्प्लायन्स कायम छ कि छैन भन्ने थाहा नभएका कम्पनीको औषधी लिनु पर्ने लगायतका समस्या भएको छ । यसलाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ,’ उनले भने ।

नियमत औषधी व्यवस्था विभागले प्रत्येक वर्ष नेपालमा आयात हुने विदेशी औषधी उद्योगको डब्लुएचओ जीएमपी सम्वन्धी स्थलगत निरीक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

मन्त्री मेहताले भनेकी थिईन विदेशी कम्पनी निरीक्षण गर्ने कुरा

गत जेठ २२ गते औषधि व्यवस्था विभागको निरीक्षणका क्रममा दिइएका निर्देशनहरूमध्ये बुँदा नं। ३ मा औषधी व्यवस्था विभागले प्रत्येक वर्ष विदेशी औषधी उद्योगहरूको डब्लुएचओ जीएपमी सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षण गर्ने प्रचलनलाई पुनः सञ्चालन गरी गर्ने भनिएको थियो ।

विगत करिब चार वर्षदेखि यस्ता स्थलगत निरीक्षण कार्यक्रम स्थगित रहँदा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी, सर्पदंशबाट प्रभावित नागरिक तथा विभिन्न गम्भीर रोगका बिरामीहरूले आवश्यक औषधि तथा खोप समयमै प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।
विभागले करिब १५ दिनअघि यस सम्वन्धी फाइल मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर अहिलेसम्म त्यो फाइल अध्ययनकै क्रममा रहेको बुझिएको छ ।