काठमाडौँ, ३ असार । दुई साता देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको परिमार्जित सुविधा थैलीमा सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट व्यापक गुनासो आएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले दर रेटलाई पुन: सच्याउने तयारी गरेको छ ।

खासगरी औषधी र औषधीजन्य स्वास्थ्य सामग्रीको दर रेट निकै न्युन भएको भन्दै गुनासो बढेपछि बोर्डले पुन: सुविधा थैलीको दर रेट अध्ययन गरी सुझाव दिन अर्को समिति बनाएको हो ।

गत ११ जेठमा बसेको बोर्डको बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सुविधा थैली (तेस्रो संशोधन) २०८३, मा उल्लेखित परिमार्जित दर रेट गत १६ जेठ देखि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ दर रेटमा अत्यन्त न्युन भएको र नयाँ रेटमा सेवा दिन नसकिने भन्दै स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले गुनासो गर्न थालेपछि बोर्डले पुन: नयाँ समिति बनाएर परिमार्जित दर रेटलाई सच्याउन लागेको हो ।

बोर्डका बरिष्ठ मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट डा. पवनकुमार साहले परिमार्जित सुविधा थैलीमा उल्लेखित केही सेवाका दर रेटका विषयमा गुनासा आएपछि त्यसको अध्ययन् गरी नयाँ दररेट कायम गर्न विभिन्न अस्पतालका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि राखेर अध्ययन थालिएको बताए ।

‘हामी नआउँदै अगाडीको एउटा टिमले संसोधन गरेको सुविधा थैली हो , त्यसमा केही मर्का पर्ने खालका कुराहरु रहेको व्यापक गुनासो आयो । त्यसैले भएको के रहेछ, गर्न के सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न समिति बनेको छ’ उनले भने ।

समितिमा बोर्डका प्रतिनिधि सहित स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

यस्तै वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, पाटन अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल लगायतका सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा राखिएको छ ।

लामो समय देखि आर्थिक दायित्वले थिचिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बोर्डमा आएको नयाँ नेतृत्वले गति दिन थालेको छ । बीमा र विपन्न नागरिकको उपचार सोधभर्नाको जिम्मा लिएको बोर्डले पछिल्लो समय भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको देखिएको छ । परिमार्जित सुविधा थैलीलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ नेतृत्वले सरोकारवालाको गुनासोको समेत सम्वोधन गर्ने कोशिश गरेको देखिएको छ ।

यसअघि भुक्तानी बढ्दै जाँदा थप भार खेप्न नसकेको भन्दै बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर सहितका कतिपय सरकारी संस्थाहरुलाई सेवा पुनर्सञ्चालन गर्न बोर्डले आग्रह समेत गर्दै आएको छ । त्यसमा संस्थाहरु सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।