काठमाडौँ, २ जेठ । गत चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रारम्भ भएको दशौँ बार्षिकोत्सव मनायो ।

सेवाको एक दशक पार गर्दाको क्षणलाई संस्थाले जुन रुपमा सेलिब्रेट गर्छ आम सरोकारवालाको चासो थियो त्यस विपरित एकदमै सामान्य कार्यक्रम गरि मनायो ।

‘किन यस्तो सामान्य ?’  कार्यक्रममा सहभागी सबैजसोले भन्थे, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अवस्था हेरेर यो कार्यक्रम त भयंकर भव्य हो ।’

हुन पनि एक दशक पार गर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले जुन गति लिनु पर्दथ्यो पटक्कै सकेन । मोटाउँदै जानु पर्ने कार्यक्रम कुपोषित जस्तो देखि थाल्यो ।

सूचीकृत अस्पतालहरुले सेवा रोक्न थाले, सेवा दिई रहेका अस्पतालहरुले सोधभर्ना पाउन छाडे, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोर्डलाई गाली गर्ने, बोर्डले अस्पताललाई गाली गर्ने, अस्पतालले पुन बोर्ड तथा सरकारलाई गाली गर्ने क्रम चलि रहयो, अहिले पनि चलि नै रहेको छ ।

खासगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि अपर्याप्त बजेट, अपूर्ण र अनियमित सेवाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफैलाई गिजाईरहेको जस्तो देखिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यसपटक सबै जसो राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डा बन्यो । त्यसताक जुन पार्टीले जितेमा पनि यो कार्यक्रम अब प्राथमिकतामा पर्छ भन्ने अनुमान गरिएको पनि थियो । तर अनुमान विपरित यसले प्राथमिकता पाएन ।

खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो १०० बुँदे कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा नराखे पछि धेरै नै आलोचना समेत भएको थियो । यद्धपी गत साता सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रको पुर्नसंरचना गरिने उल्लेख छ ।

बीमा बोर्डमा अहिले न पदाधिकारी छन्, न त फुल पावरको कार्यकारी निर्देशक । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गएका केही काजका कर्मचारी र करारका कर्मचारीको भरमा यति ठूलो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

तर  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको महत्व बुझेजस्तो छ । अरु दल स्वास्थ्य बीमाबारे यतिवेला मौन रहँदा  शनिबार मात्रै रास्वपा संसदीय दलको समन्वयमा पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागले स्वास्थ्य बीमा सवलीकरणको मार्गचित्र विषयमा नीति मन्थन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवाती समयमा कार्यकारी निर्देशक रहेका केदारबहादुर अधिकारी देखि तीन महिना अघि बोर्डबाट बाहिरिएका डा रघुराज काफ्लेले बोर्ड भित्रका समस्या सुनाए ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवाल, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताका स्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार डा मनोहर प्रधान, प्रतिनिधि सभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा ओजश्वी शेरचनलगायतले  का लागि सही मार्ग खोजिरहँदा विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेतृत्व तहमा दशकौँ कार्यानुभव लिएका ग्लोबल हेल्थ लिडर डा शम्भु आचार्य, स्वास्थ्य नीति विज्ञ डा सुरेश तिवारी लगायतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सही बाटोमा लैजान गर्नु पर्ने कामका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

यस्तै स्वास्थ्य कानूनविद डा रमेश पराजुली, बीमा कानुनविद प्रदीपकुमार यादव, स्वास्थ्य सूचना प्रविधि विज्ञ ध्रुव घिमिरे, आशिषराज जोशी देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा दीपेन्द्र पाण्डेसम्मले स्वास्थ्य बीमाका समस्या र समाधानको विषयलाई विभिन्न कोणबाट उठाएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा बद्री रिजाल, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्मा, नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष विप्लभ अधिकारी, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका डा पवन साह लगायतले स्वास्थ्इ बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भोगेका कठिनाईबारेमा जानकारी दिएका थिए ।

सांसदहरु डा आनन्दबहादुर चन्द, डा महावीर पुन, डा लेखजंग थापा, प्रभा ढकाल लगायतले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या र सुधारका लागि आ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

‘स्वास्थ्य बीमा बास्तवमै स्वास्थ्यको लाइफलाइन हो । यो राम्ररी अघि बढ्न नसक्दा नागरिकको स्वास्थ्यमा ठूलो असर पर्दछ । त्यसैले हामीले नीति मन्थन कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ,’ कार्यक्रमको उदेश्यबारे रास्वपा स्वास्थ्य विभाग प्रमुख डा तोसिमा कार्कीले अगाडी थपिन, ‘यो कार्यक्रम सफल बनाउने सरकारको मात्रै होईन, नागरिकको पनि दायित्व हुन्छ । हामीले यसपटक विज्ञ तथा प्रमुख सरोकारवाला पक्षसंग बसेर समस्या र समाधानका उपायबारेमा छलफल गरेका हौँ । यो छलफलको निस्कर्ष सरकार सम्म पुग्नेछ ।’

सम्पूर्ण कार्यक्रमको सहजकर्ताको भूमिकामा भने डा सुवास प्याकुरेल प्रस्तुत भएका थिए ।