काठमाडौँ, २९ चैत । जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई एमबीबीएस अध्ययन् को अवसर उपलव्ध गराउने सरकारी निर्णय विवादमा परेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा मन्त्रालयले शाहलाई एमबीबीएस अध्ययन् गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्नु गलत नभएको र सो अवसर प्रदान गर्दा अरु कसैलाई बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

गत १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाहलाई यसै शैक्षिक सत्रमा रोजेको कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि अवसर उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णयलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत १८ चैतमा बसेको पूर्ण बैठकमा एकल प्रस्तावको रुपमा पेश गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी सबैले प्रस्तावलाई अनुमोदन गरे तर अहिलेसम्म आयोगका अध्यक्षबाट सदर भएर आएको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनले कक्षा सञ्चालन भएको ३५ दिन भित्र सुरु नगरे सो शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुन नमिल्ने बताएको छ । यसपटक गत १४ फागुन देखि एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनमा आएकोले ३५ दिन भने नाघि सकेको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले जेनजी घाइते शाहको एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने सन्दर्भमा गत १८ चैतको बैठकमा गरिएको प्रस्तावको अनुमोदन आफ्नो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबाट सदर भएर आइ नसकेको बताए ।
विज्ञप्तीमा के थियो ?
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा सरकारले गरेको निर्णयको बचाउ गरिएको छ ।

अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को कार्यकालमा भएको निर्णयका विषयलाई लिएर केही सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचार प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शाहको सन्दर्भमा प्रचलित कानून एवं राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको निशुल्क छात्रबृत्ति कोटा बाहेक अतिरिक्त कोटाको रुपमा विशेष छात्रबृत्ति कोटामा मनोनयन गरी सरकारबाट त्यसका लागि बजेट व्यवस्था समेत गरेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले शाहलाई एबीबीएस अध्ययन् गर्ने अवसर दिँदा अरु कसैले पाउने अवसरलाई संकुचन एवं बाधा समेत नपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

गत २३ २४ भदौको जेनजी प्रदर्शनका घाइते तथा अपांग भएका व्यक्तिलाई राहत सहायक उपलव्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि २०८२ को दफा ११ अन्तर्गतको प्रावधान कार्यान्वयनका पृष्ठभूमिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

शनिबारको यो विज्ञप्तीले के सन्देश दिन्छ ?
विज्ञप्ती जारी गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटासंग ‘शनिबार विज्ञप्ती जारी गर्नु खास कारण के हो?’ भनेर सोधेका थियौँ । उनले सरकारको निर्णयबारे केही भ्रम उत्पन्न भएकोले स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए । उनले आयोगले निर्णय गरेको वा नगरेको भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुको आधार उल्लेख गरेको बताए ।

जेनजी घाइते ७६ जना विद्यार्थीले रोजेकै विषय पढिसके, शाहलाई किन बन्चित ?
जेनजी घाइते शाहलाई एमबीबीएस अध्ययन्को अवसर उपलव्ध गराउने सरकारी निर्णय विवादमा परे पनि यस्तै निर्णय अरु ७६ जना विद्यार्थीमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलनका घाइते विद्यार्थीहरुमध्ये ७६ जनाको निवेदन आएको थियो । उनीहरुले आफूले रोजेको विषय निशुल्क रुपमा अध्ययन् थालि सके । एमबीबीएस अध्ययन गर्न चाहने शाह मात्रै एक हुन्, उनलाई पनि अरु सरह अवसर दिन खोजिएको हो । प्रवेश परीक्षामा नाम निस्किएपछि एमबीबीएस अध्ययनका लागि इलिजेवल नै भयो । आन्दोलनमा गोली लागेर अपांग बनेको घाइतेले एमबीबीएस अध्ययनका लागि यो अवसर खोज्छ भने किन नदिने भन्ने हिसावले निर्णय भएको हो,’ सापकोटाले भने ।

उनले एमबीबीएस अध्ययनका लागि शाह बाहेक अरु कोही पनि घाइते अब नआउने दावी गरे । ‘हामीले कक्षा ९, १०, ११, १२ अध्ययन गरेका कोही त्यस्ता घाईते छन् कि जो पछि एमबीबीएसका लागि दावि गरुन भनेर पनि हेरयौँ अरु कोही यो विषय अध्ययनका लागि आउने वाला छैनन्,’ उनले भने ।