काठमाडौँ, १९ माघ । त्यसो त अहिले पनि स्वास्थ्य बीमा गराएका बिरामीले थप उपचारका लागि रिफरल अस्पताल पुग्दा समेत स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको पुरा उपचार सेवा तथा औषधी पाउने गरेका छैनन् ।

बोर्डले तयार गरेको सुविधा थैलीमा उल्लेखित ओपिडी पछिका जाँच/औषधी भए पनि बीमितले उपचार गर्दा केही न केही रुपमा खल्तीको पैसा तिर्नै पर्दथ्यो । अर्थात जुन – जुन सुविधा पाउने भनेर बीमामा आवद्ध भए ती बीमितले लेखिए अनुसारको सुविधा पाएका छैनन् ।

यो सेवा प्रदायक अस्पतालहरुले बीमित माथि गरेको एक प्रकारको ठगी हो । तोकिएका सेवा दिन्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका सेवा प्रदायक संस्थाले मेसिन बिग्रियो वा औषधी सकियो भनेर बीमितलाई सेवा नदिने यस प्रकारको ठगीलाई रोक्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा कार्वाही प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्ने थियो । तर, नियमन गर्ने बोर्ड आफै पनि यस्तै कार्यमा लागेको देखिएको छ । बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै स्वास्थ्य बीमा गरेका वीमितहरुलाई बीच बीचमा सुविधाहरुमा फेरबदल गर्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक बोर्डको निर्णयले वीमितहरुलाई थप मर्का परेको छ ।

गत २४ पुसमा बसेको बोर्ड बैठकको निर्णय भन्दै बोर्डले सोमबार (आज) जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ‘अब बीमितले एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपिडी) सेवामा अधिकतम २५ हजारको मात्र उपचार सुविधा पाउने छन् ।’ त्यसपछिको सुविधा भने अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारको रहने बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले बताए ।

उनले १ फागुन देखि यो नियम कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए ।

बीमा बोर्डका नयाँ कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बित्तीय सुधारका लागि यस्तो गरिएको बताउँछन् । अहिलेको बीमाको ७१ प्रतिशत भुक्तानीको लागि दावी ओपीडी अन्तर्गत हुन्छ । बाँकी २९ प्रतिशत चाहि ‘इन प्यासेन्ट’ र ‘इमरजेन्सी’मा हुन्छ । त्यसैले बीमाको अधिकांश लोड ओपिडीमा नै हो । २५ हजारको क्यापिङ गरेको ओपिडीमा सबै पैसा नसकियोस भन्नलाई हो,’ डा. पौडेलले भने ।

उनले स्वास्थ्य बीमामा महिनाको २ अर्व खर्च हुने तर अर्थ मन्त्रालयले १० अर्व बजेट छुट्याउने गर्दा समस्या भएको बताए । ‘अर्थले १० अर्व दिन्छ, हामीकहाँ महिनाको खर्च २ अर्व माथि छ । कसरी तालमेल मिल्छ त्यसैले खर्च कटौती गर्नका लागि यो सिस्टम लागू भएको हो । विज्ञहरुको सुझाव अनुसार नै यो निर्णय भएको हुनसक्छ । म आउनु अघि नै निर्णय भएको हो मैले त कार्यान्वयन गर्न खोजेको मात्रै हो ।’

डा. पौडेल यसअघि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहेका डा रघुराज काफ्लेले राजिनामा दिएपछि तत्कालका लागि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पठाइएका एघारौँ तहका अधिकृत हुन् ।

बोर्डद्धारा जारी नियमावलीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रति परिवार (पाँच जना)का लागि बार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो तिरेपछि परिवारका सदस्यले बार्षिक १ लाख रुपैयाँ सम्मको उपचार सुविधा लिन सक्नेछन् ।

बोर्डले बीमितमाथि गरेको ठगी हो : डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती

यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले ओपीडीमा २५ हजारको क्यापिङ राख्ने बोर्डको निर्णय बीमितमाथिको ठगी भएको बताउँछन् । ‘हामी यो यो सुविधा दिन्छु भनेर बीमा गराउने पैसा लिने अनि सेवा दिने बेलामा यति त सक्दिन यति मात्रै दिन्छु भन्न कहाँ पाइन्छ ? यो बर्तमान बोर्ड व्यवस्थापनले बीमित वा नागरिक माथि गरेको ठूलो धोका हो, ठगी हो र महा पाप हो । यसो गर्न पाईदैन ।’

उनले यस्तो नीति लिनु र निर्णय गर्नु नेपालमा स्वास्थ्य बीमा प्रकृतिका कार्यक्रमहरु भविस्यमा कहिल्यै नआओस, फस्टाउन नसकोस भनेर गरिएको योजनावद्ध षडयन्त्र ग्राण्ड डिजाइन भएको बताए ।

‘यसरी अहिले धोका पाएका व्यक्तिहरु अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रति विस्वस्त हुन्छन् ? यसले बीमा नबीकरण गर्ने दर घटछ । बीमा कार्यक्रम प्रति नागरिकको विश्वास घटछ । मेरो बिचारमा बोर्ड व्यवस्थापन र बर्तमान सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ‘ उनले भने ।