काठमाडौँ, १ कात्तिक । गत २१ असोजमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले आफ्ना चिकित्सकलाई जेनरिक नेममा अंग्रेजी क्यापिटल लेटरमा औषधी प्रेस्काइब गर्नु भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो ।

अस्पतालको सो निर्देशन पछि चिकित्सक तथा औषधी क्षेत्रकाविज्ञहरुबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो । तर निर्देशन आएको ठिक १० दिन पछि सो विषयमा नेपाल चिकित्सक संघले मुख खोलेको छ ।

संघले जेनरिक नेममा औषधी प्रेस्काइब गर्ने निर्देशनलाई असान्दर्भिक, अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको समेत ठोकुवा गरेको छ । त्यसरी ठोकुवा गर्नु अघि उसले कारण खुलाउने प्रयास गरेको छ । साथै यस्ता नियम ल्याउनु अघि गर्नु पर्ने कामका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुने गरी केही बुँदाहरु समेत उल्लेख गरेको छ ।

संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपालमा उत्पादन हुने औषधीहरु ब्राण्डेज जेनरिक (ब्राण्डेड औषधीको पेटेन्ट राइटको अवधी समाप्त भएपछि अरु औषधी कम्पनीहरुले आफ्नो नाम दिएर उत्पादन तथा बिक्री बितरण गर्ने औषधीहरु) हुन भन्दै जेनरिक औषधी (औषधी कम्पनीहरुले आफ्नो नाम नराखी औषधीको मोलिक्युलको नाम राखेर उत्पादन तथा बिक्री बितरण गरिने औषधीहरु) औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता नै नभएको बताएको छ ।

उसले प्रचलनमै नरहेको जेनरिक औषधी लेख्दा उक्त बिरामीलाई बिक्री गरिने औषधीको गुणस्तरमा शंका हुने दावी गरेको छ । त्यसले उपचारमा सम्लग्न स्वयं चिकित्सकमा समेत अनावश्यक प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको बताएको छ ।

औषधी कम्पनीहरुद्धारा उत्पादित कतिपय औषधीहरुको गुणस्तर समान नभएको ठोकुवा गर्दै संघले यसरी उपचार गर्दा बिरामीमा ज्यान तलमाथि भएमा चिकित्सकको विश्वसनीयता तथा प्रतिष्ठामा समेत गहिरो असर पुग्ने भनेको छ । साथै उसले नेपाल भारतबीच खुला सिमाना रहेकोले त्यताबाट गैरकानूनी रुपमा आउने औषधीको गुणस्तर मापन गर्ने बैज्ञानिक संयन्त्र नभएको अवस्थामा नयाँ नियम आत्मघाती हुन सक्ने अर्थ्याएको छ ।

संघले जेनेरिक औषधी सिफारिस गर्नु सुधार गर्न भनेका कुराहरु: 

संघले नेपालमा जेनरिक औषधी सिफारिस गर्नका लागि निम्न कुराहरुको आवश्यकता पर्ने बताएको छ ।

• नीतिगत सुधार
• कडा नियमन
• जेनरिक औषधीहरुको सज उपलव्धता
• स्वायत्त ओषधी नियामक निकाय
• अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने संयन्त्रको विकास
• गुणस्तर मापन संयन्त्र
• डिजिटल सपोर्ट
• जनचेतनाको विकास

सरकारले जेनरिक नेममा नेपालभरी वितरित औषधीहरुको माथि उल्लेख गरे अनुसार गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्ने वैज्ञानिक संयन्त्रको विकास गरी औषधीहरुको बर्गिकरण गर्ने व्यवस्था भए मात्र चिकित्सकहरुले जेनरिक औषधी प्रेस्काइब गर्न सक्ने उल्लेख छ ।