सेवा सुविधा सरकारी सरह हुनुपर्छ भन्दै यतिवेला पोखरामा मणिपाल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुले सेवा सुविधा थप गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने देखि बार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने पहल थालेका छन् तर त्यो सफल भएको छैन । यसै विषयमा नेपाली हेल्थले यसपटक नेपाल नर्सिङ संघका अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्मासंग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

यतिवेला नर्सहरुको अभिभावक रुपमा यहाँ हुनुहुन्छ ? अहिले नेपालमा नर्सिङ पेशाको अवस्था कस्तो छ ?

सिधा भन्नु पर्दा नेपालमा नर्सिङ पेशाको अवस्था दयनीय छ । किनभने पहिले पहिले नर्सिङ नपढी कन काममा आउ भन्ने चलन थियो । त्यसबेला केही सहज थियो, सम्मान थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । यतिवेला नर्सहरुका लागि काम पाउनका लागि गाह्रो नै त छैन तर काम अनुसारको माम पाउन सकि रहेका छैनन् । खासगरी निजी क्षेत्रमा यो समस्या बढी देखिन्छ । सरकारीमै पनि नर्सहरुमाथि भएका नीतिगत विभेदहरुका थुप्रै फेहरिस्त छ । निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुमा नर्सहरुलाई न्युनतम सुविधा उपलव्ध छैन तर कामको लोड भने पर्याप्त छ ।

कहिलेकाँही नर्सहरु अभाव भयो ? आवेदन परेन भन्ने पनि गुनासो आउँछ ? खासगरी निजी क्षेत्रबाट बढी ? नेपालमा नर्सहरुको अभाव हुन थालेको पनि हो ?

त्यस्तो पनि होईन । किनभने अहिले नै हेरौं न, त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ३० जना नर्सका लागि आवेदन मागे ३ हजार बढीको अवेदन पर्छ । गंगालाल अस्पतालले मागे त्यहि दरमा आवेदन पर्छ । तर निजी कतिपय निजी सञ्चालकहरुले आफूकहाँ नर्सिङ जनशक्ति पदपूर्तिका लागि आवेदन माग्दा चाहिएको जति संख्यामा आवेदन आएन भन्नु हुन्छ । किन यस्तो भयो, अहिलेको आन्दोलनको मुल विषय यहि नै हो । निजीमा सुविधा कम भयो । हामीले देखिरहेका छौँ त नामुद र चर्चित निजी स्वास्थ्य संस्थामा पनि नर्सको तलव सरकारीमा आधा भन्दा कम, कामको लोड सरकारीमा भन्दा दोब्बर बढी छ ।

त्यसैले म त भन्छु निजी क्षेत्रलाई एक पटक न्युनतम सुविधा उल्लेख गरेर पदपूर्तिका लागि दरखास्त आव्हान गर्ने कि ? साच्चिकै अभाव होईछ कि होईन छ ? थाहा भै हाल्छ नि ।

तर निजी अस्पताल सञ्चालकहरुले हामी सरकारल तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक त दिएकै छौँ भनेका छन् त ?

हो, यहि निर समस्या छ । उहाँहरुले श्रम मन्त्रालयले निकालेको न्युनतम ज्याला जो १७ हजार आसपासमा छ त्यसैलाई टेकेर दिएका छौँ भन्नु हुन्छ । तर नर्स त स्कील म्यान पावर हो । प्राविधिक जनशक्ति हो । अनस्कील म्यानपावरलाई दिनका लागि तोकिएको ज्याला नर्सलाई दिएका छौँ भनेर कसरी भन्न सकेको ? मैले फेरी पनि भन्छु यसअघि सरकारले तोकेको १७ हजार ३०० रुपैयाँ जो अहिले १९ हजार ५०० पुगेको छ । त्यो अप्राविधिक अर्थात अति सामान्य कामदारको लागि तोकिएको ज्याला हो । नर्स भनेको प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति हो । अर्को कुरा नर्सिङ सेवामा लाग्नेहरु श्रम ऐन अन्तर्गत होईन, स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत वा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भित्र बाँधिएका जनशक्ति हुन् । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत रहेर नै तोकिएको सेवा सुविधा सबै नर्सहरुले पाउनु पर्छ भन्ने हो । सरकारले तोकेको तह अनुसार तोकिएका हुनु पर्छ । काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा १० हजार तलवमा काम गरेका कुरा आइरहेका छन् । कसरी काम गर्छन होला ? उनीले आफ्नो घरव्यवहार कसरी चलाउँछन् होला । १० हजारमा कोठाभाडा पाइदैन, के खाएर बाँच्छन होला ? यति सारो श्रम शोषण गर्न मिल्छ ?

निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालकहरुले १०-१५ हजार मात्रै तलव दिन्छन् भन्ने कुरा सहि होईन, हामीले कम्तिमा २० हजार दिएका छौँ भनेका पनि छन् उनीहरुको यो कुरालाई तपाई के भन्नु हुन्छ ?

पूर्ण सही होईन । होला एक आधले दिएका होलान तर धेरैले दिएका छैनन् । हामीले गत आइतबार मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर यहि विषय भनेर आएका छौँ । अस्ति त्यहि मन्त्रालयमा आएका केही युवा नर्सका प्रतिनिधिहरुले १४-१५ हजारमा काम गरेको छौँ भन्नु भएको थियो । हामीकहाँ यस्ता गुनासा कति छन् कति ? त्यसैले तलव एकदमै न्युन छ भन्ने कुरालाई सत्य हो भनेर स्वीकार्नु परयो ।

दोस्रो कुरा,  १५ हजार नै दिए पनि पढाईमा कति सयम र खर्च लाग्छ हेर्नुस् त न्युनतम पीसीएललाई ५ लाख शुल्क तिर्नु पर्ला, निजीमा बीएस्सी गर्न पर्दा १२ – १४ लाख रुपैयाँ त खर्च भई नै हाल्छ । त्यसबाहेक खाना र अन्य खर्चहरुको कुरा त छुट्टै छ । त्यसैले ठूलो लगानी र मिहनतले तयार भएको जनशक्तिलाई टुमच हेपाई भयो भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ ।

निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुले भन्दै आएको एउटा कुरा के भने सरकारी अस्पतालमा जग्गा, भवन देखि जनशक्तिको तलवसम्म, अस्पतालको बेड देखि परीक्षणका लागि चाहिने अन्य उपकरण सरकारले उपलव्ध गराउँछ, तर निजीमा ती सबै आफैले कमाएको पैसा वा ऋण लिएर गर्नु पर्ने हुँदा, नर्सको सुविधा सरकारी सरह गर्नुपर्छ भन्ने विषय सही होईन भन्ने छ, तपाईँ के भन्नु हुन्छ ?

त्यो त तर्क भएन । सरकारले तोकेको सबै मापदण्ड पुरा गर्न सक्छु भनेर क्याल्कुलेसन गरेर नै यस्तो सेवा मुलक व्यवसायमा हात हालेको होला नि, त्यो त व्यवसाय गर्नेले बिचार गर्ने कुरा हो । नर्सको तलव यति, डाक्टरको तलव यति, अरु खर्च मोटामोटी यति राख्नु पर्ने हुन्छ भन्ने त सञ्चालकले हिसाव गरेकै होला र गर्नु पनि पर्छ नि । अर्को कुरा मैले नबुझेको त्यति निजी अस्पतालले चिकित्सकलाई सरकारी सुविधा भन्दा कैयु गुणा बढी सुविधा दिएर राख्ने गरेको पनि छ तर चौविस घण्टा बढी बिरामीसंग बिताउने नर्सलाई सरकारी सरह गर्नु परयो भन्दा किन आपत्ति ? सरकारले स्टाफ नर्स (पाँचौ तह)को तलव ३४ हजार ७३० रुपैयाँ जो तोकिएको छ, सोही अनुसार हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो बटम लाइन हो । मन्त्रालयले यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले अग्रसरता अघि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अर्कोकुरा गत शुक्रबारको मन्त्रालयको सुविधा सम्वन्धी परिपत्र २०८१ मंसिर २७ गते स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट परिपत्र भईसकेको विषय हो । अहिले नयाँ विषय पनि होईन । अब त कार्यान्वयन हुनु पर्छ भन्ने हो ।

पोखराका मेडिकल कलेजहरुमा उठिरहेको नर्सिङ आन्दोलनको मुख्य माग के हो त ?

सरकारी सरह तलव सुविधा कायम होस भन्ने मुख्य माग हो । त्यससंग जोडिएर अरु थप माग पनि होलान । हामीले उनीहरुको आन्दोलनमा ऐकेवद्धता जनाएका छौँ ।

आन्दोलन त सुरु भयो अब समाधान कसरी गर्ने त ?

माग पुरा गरिदिए समाधान भई नै हाल्छ । मन्त्रालयले दुई पटक गरिसकेको परिपत्र कार्यान्वयन गरे समाधान सजिलो छ । त्यसैले अब मन्त्रालयलाई पनि हाम्रो खबरदारी छ कि परिपत्र मात्रै होईन आफ्ना परिपत्रको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त्यसबारेमा पनि ख्याल राख्नु परयो र कार्यान्वयन गराउनु परयो भन्ने माग छ । मन्त्रालयले चाहेमा यसलाई कार्यान्वयन गराउन अफ्टेरो पनि छैन । अस्पताल मापदण्डहरु हेर्दा खेरी सेवा सुविधा पनि हेरिदिए भई नै हाल्छ । अस्पताललाई रिन्यु रोक्ने देखि होल्ड गर्नु नै परयो । कानून नभए बनाउनु पर्छ भन्ने पनि हो ।

अस्पताल त अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्छ, त्यसैले सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन गर्न पाईदैन, नर्सहरुको आन्दोलनले सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा यसरी आन्दोलन गर्नु र तपाईँहरुले त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्नु पनि गलत भयो नि, होईन र ?

यस्तो हो, मणिपालको हकमा नर्सहरुले सुरुमा माग राखे । त्यसपछि बार्तामा पनि बसे । पुरा नभएपछि अल्टिमेटम दिए । प्रशासन पक्षले त्यसको व्यवास्ता गरेपछि यो अवस्था आएको हो । अर्को कुरा काम गर, माम पाउन्नौँ भन्न पनि त मिल्दैन होला नि । शान्तिपूर्ण रुपमा जायज माग राख्दा नसुने पछि केही कडा कदम चालेको मात्रै हो । यसमा सम्वन्धीत अस्पताल प्रशासन, परिपत्रको कार्यान्वयन भएको अवस्थाको अनुगमन नगर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार हुन् । अस्पतालहरुले अहिले पनि ओपिडी चलाइरहनु भएको छ, भर्ना हुने बिरामीहरु अन्यत्र सिफ्ट गरिएको भन्ने छ । कतिपय आईसीयूका बिरामीलाई नर्सिङ इन्चार्जहरुले हेर्नु भएको भन्ने छ । र म के भन्छु भने यो सम्वेदशील विषयलाई प्रशासनले छिटो समाधान गरोस भन्ने चाहन्छु ।
प्राइभेटमा मात्रै होईन सरकारीमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाईरहेका छन् । यो विरुद्ध पनि हामी विरोधमा छौँ । अस्पतालमा आन्दोलन गर्न नपाईने भन्ने तर ज्यालादारीमा काम लगाउन पाइन्छ त ? सरकारी अस्पतालमा डाक्टर देखि नर्सहरुसम्म ज्यालादारीमा काम गराईरहेको छ । श्रम ऐनले हप्तामा छ दिन काम गरेपछि एक दिन छुट्टी पाउने भन्ने हो तर उ एक दिन पनि छुट्टी पाउँदैन ।

त्यसैले अहिलेको आन्दोलन बर्षौ देखि गरिएको श्रम शोषण र अत्याचारको पिडा निस्किएको हो । अहिले पोखरामा देखियो यसले चारै तिर प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यसलाई समाधान गर्न मन्त्रालयले निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने र अस्पताल सञ्चालकहरुले निर्देशन मान्ने गरेमा सजिलो हुन्छ ।