काठमाडौँ, १८ भदौ ।  राजधानीमा मात्रै होईन मोफसल रहेका संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा विरामीको चाप थेगीसक्नु छैन । अझ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएपछि त ५० तथा १०० शैय्याका जिल्ला अस्पतालहरुमा पनि उत्तिकै भीड देखिन्छ ।

तर, सरकारीमा अस्पतालमा भीड जति बढी भयो बिरामीलाई त्यति नै सास्ती थपिदै जान्छ । अहिले खासगरी शल्यक्रियाका लागि महिनौ र कहिले काँही त वर्ष दिन भन्दा बेसी कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । स्थानीय तथा जिल्ला तहका अस्पतालहरुमा हुन सक्ने सामान्य शल्यक्रिया सेवा नहुँदा आम मानिसले प्रादेशिक तथा संघीय अस्पतालमा धाउनु परेको हो ।

यो ‘गोलमाल’को अवस्थालाई पार लगाउन यसपटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कस्सिएको छ ।

हार्वड मेडिकल स्कुल, बोस्टन चिल्ड्रेन हस्पिटल र निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा मन्त्रालयले बुधबार देखि दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको छ । काठमाडौँमा आयोजित सो कार्यशाला गोष्ठीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले उद्घाटन गरेका छन् ।

कार्यशाला गोष्ठीका संयोजक समेत रहेका मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीबाट सर्जिकल अब्सटेटिक एनेस्थेसिया वर्क प्लान बन्ने र पाँच वर्ष भित्र त्यसको अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो दुई दिने कार्यशालाले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुन सक्ने तीन वटा शल्यक्रियाहरु (सुत्केरी गराउने शल्यक्रिया, बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया र पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया (एपेन्डिसाइटीस तथा हर्निया) जस्ता शल्यक्रियाका लागि संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा आई रहन नपरोस, त्यसका लागि कस्तो नीति बनाउने, यस्ता सुविधा कहाँ कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने र नीतिगत मस्यौदा नै तयार पार्ने योजना छ ।’

उनले यो नीति बनेर कार्यान्वयनमा आउँदा संघीय अस्पतालको भिड घटाउने र बिरामीलाई समेत सामान्य भनिएका शल्यक्रियाका लागि संघीय अस्पताल खोज्दै राजधानी तथा देशका ठूला सहर पुग्नु पर्ने बाध्यता हटने दावी गरे ।

सन् २०१५ मै जनाएको थियो नेपालले प्रतिवद्धता

अहिले चलेको कार्यशाला गोष्ठीको विषय नौलो जस्तो सुनिए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि पुरानो हो । किनभने सन् २०१५ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभा बैठकमा नै ‘सर्जिकल, अब्सटेटिक, एनेस्थेसिया वर्क प्लान’ बनाई सन् २०३० सम्ममा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउँछु भनेर प्रतिवद्धता जनाईसकेको छ ।

दश वर्ष अघि गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउने समय पाँच वर्ष मात्रै बाँकी छँदा यसपटक मन्त्रालयले नीतिगत छलफल गरेर मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना बनाएको हो ।

डा. शर्माका अनुसार डब्लुएचओको बैठकमा नेपालले त्यसबेला नै प्रति २ लाख जनसंख्यामा एउटा यस्तो सेन्टर तयार गर्ने जसमा तीन वटा शल्यक्रियाहरु (सुत्केरी गराउने शल्यक्रिया, बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया र पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया (एपेन्डिसाइटीस तथा हर्निया) जस्ता काम हुने भन्दै प्रतिवद्धता जनाएको थियो । सोही अनुसार कार्याशालाले नीतिगत मस्यौदा तयार पार्ने छ ।

बैठकमा मन्त्रालय, विभागका प्रमुख देखि, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तीन तहकै अस्पतालका प्रमुखहरु, स्वास्थ्य सम्वद्ध व्यक्तिहरुको सहभागिता छ । आज पहिलो दिन कुल १७० बढीको सहभागिता छ ।

यसैबीच कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले जनतालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भन्दै त्यसका लागि आजबाट सुरु भएको कार्यशालाले दिशा देखाउने बताए । उनले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्डर्डमा पनि नेपालको स्वास्थ्य नीतिलाई समकक्षता कायम गर्न सक्नु पर्ने भन्दै उनले बारम्वार प्रतिवद्धता जनाउने तर व्यवहारमा लागू नहुने अवस्था दुखद रहेको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छाले स्वास्थ्यका विषयमा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने र आम नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै सामान्य उपचार सेवा उपलव्ध गराउनु पर्ने बताए । उनले त्यसका लागि बजेटको अभाव नहुने ठोकुवा गरे ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले कार्याशालाबाट नेपालमा सर्जिकल सेवा कस्तो हुने ? सर्जिकल सेवाका लागि के के आवश्यक हुन्छ ? १० वर्षे योजनामा के के कुरा समेटनु पर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुले आवश्यक सुझाव दिने बताए ।