काठमाडौँ, ३ भदौ । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारलाई नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि १ भदौमा अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।

आदेशमा बालबालिकाको मौलिक हक संरक्षण गर्नु विपक्षीहरुको संवैधानिक कर्तव्य रहेको, बालिका तथा किशोरीहरु शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निस्कासन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन भनिएको छ ।

हेर्नुहोस आदेश