काठमाडौँ, २७ माघ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ताका विषयमा भएको पछिल्लो निर्णयमा असहमति जनाएको छ ।

एसोसिएशनले शनिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकले गरेका निर्णयमा आफ्नो तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट जारी भएको र निर्णय अनुसार निजी मेडिकल कलेजले पीजी पढाउन नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको १६ औँ पूर्ण बैठकले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक रु ४८ हजार सात सय) कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामकोे सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने निर्णय गरेको छ ।

एसोसिएशनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ, ‘स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठाँै तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसकिने विषय पुन स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।’

एसोसिएशनले १४ माघमा शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारको दरले निर्वाह भत्ता दिने, दुई वर्षे वोण्ड गरेको अवस्थामा सरकारी अधिकृत सहित तहको भत्ता दिने गरी दुई मोडल अघि सारेको उल्लेख गर्दै त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै नयाँ निर्णय गरेर अन्योल पारेको उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस विज्ञप्ती