काठमाडौँ, १५ असार । यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोग बाधक बन्दा रोकिएको नर्सिङ शिक्षा कार्यक्रम फेरि सुरु हुने भएको छ । उच्च अदालतले गतवर्ष गरेको आदेशको कार्यान्वयन गर्न सर्बोच्चले ताकेता गरेपछि रोकिएका नर्सिङ कार्यक्रमले पुन: सुचारु हुने बाटो खुलेको हो ।

नयाँ आदेशपछि १०० शैय्या क्षमता वा सो भन्दा धेरै शैय्या भएका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुलाई पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले ४ असार २०८२ मा गरेको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अफिनका अध्यक्ष डा पदम बहादुर खड्काले गत १२ असारमा निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

सोही निवेदन अनुसार निर्देशनालयले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि पीसीएल नर्सिङको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको हो । यो संगै अब थप २ हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाउने भएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०७७ साउन ३० गतेको बैठकको निर्णय अनुसार २०६५ चैत ४ भन्दा अगाी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति पाएका संस्थाहरुलाई थप सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पेश गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

यस्तै उच्च अदालत पाटनले ४ असार २०८२ मा गरेको आदेशमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभीटी)ले सम्वन्धन प्रदान गरेका शैक्षिक कार्यक्रमहरुले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका छन् भने ती संस्थालाई समेत सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।

डा खड्काले मापदण्ड पुार गरेका तर आयोगबाट सञ्चालन अनुमति पाउन नसकेका संस्थाहरुले अब सीटीईभीटी मार्फत आयोगसंग समन्वय गरी सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताए ।

हेर्नुहोस निर्देशन