काठमाडौँ, १५ बैशाख । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिजोबाट राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सह सचिव भन्दा तल्लो तहका कतिपय कर्मचारी तथा शाखा प्रमुखहरुले प्रयोग गरेको सवारी साधन प्रयोगमा रोक लगाएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमा पुराना गाडी मर्मत गरी कतिपय उपसचिव तथा विभिन्न शाखा प्रमुखहरुले कुल आठ वटा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पछि ती सबै गाडीको साँचो खिचिएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई दुई वटा, उनको सचिवालयका लागि थप दुईवटा गरी चारवटा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग भएको छ । यस्तै दुई जना सचिव, दुई जना अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, छ जना एघारौँ तहका अधिकृतहरुले चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेका छन् ।

मन्त्रालयले मातहतका विभाग तथा महाशाखाहरुमा पनि सोही निर्देशन जारी गरेको र त्यसको पालना भएको बताएको छ ।

अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता

यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारी साधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो। प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारी साधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारी साधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोही निर्देशनका आधारमा कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको हो।

अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।