काठमाडौँ, ११ पुस । सुर्ती उद्योगको मुद्धामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश नआएको भए सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा पेटी तथा पार्सलको प्याकेजिङ गर्दा सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्नु पर्ने व्यवस्था १ भदौ देखि नै कार्यान्वयनमा आईसक्थ्यो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत २१ माघमा जारी गरेको ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गनेृ निर्देशिका – २०८१’ मा कार्यान्वयनको मिति १ भदौ २०८२ राखिएको थियो ।

तर, त्यसविरुद्ध १८ असारमा सुर्ती उद्योग स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन नगरियोस भन्दै सर्बोच्च पुग्यो । सर्बोच्चले पनि २० असारमै प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

आदेशसंगै १ भदौबाट कार्यान्वयन हुनु पर्ने निर्देशिका रोकियो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्बोच्च अदालत जलेपछि यो मुद्धा झनै पेण्डिङमा बस्यो । यता मुद्धा पेण्डिङमा बसिरहँदा उद्योगीहरुले निर्वाध रुपमा पुरानै व्यवस्था अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री बितरण गरिरहेका छन् ।

बार्षिक रुपमा ३९ हजार २०० जनाको ज्यान जाने, यसको सेवनले लाग्ने रोगको उपचारका लागि बार्षिक रुपमा ४३ अर्ब बढी खर्च हुने सुर्तीजन्य पदार्थ पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण गर्न चालेको बिरुद्ध सरकारी संयन्त्र नै बाधक जस्तो देखिए पछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आज निर्देशिका कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

मञ्चका सचिव समेत रहेका अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेल र अर्का अधिवक्ता आकृति त्रिपाठीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्र, सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय, सूर्य नेपाल प्रालि तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत १५ वटा निकाय तथा संस्थालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको हो ।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(१) र (२) समेत बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरि पाँउ भनिएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनाइएको कानून, नियम र नयाँ निर्देशिका सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग घटाइ जनधनको क्षतिलाई न्युनिकरणका गर्नका लागि हो भन्दै त्यसको पालना नगर्ने बिरुद्ध आफूहरु अदालत गएको बताए । उनले २० वर्ष अघि नै डब्लुएचओ एफसिटिसी अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र समेत बनिसकेको नेपालले सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानून बनाउन र कार्यान्वयन गर्न रोकतोक नभएको भन्दै कानूनद्धारा नै यस विषयलाई सुल्झाउन लागेको बताए ।

यसअघि मञ्चले यहि निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उद्योग मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र विरुद्ध पनि रिट दायर गरेको थियो ।