काठमाडौं, ८ बैशाख । निजामती ट्रेड युनियनले स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐनमा राख्न माग गरेकोमा स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुको समूहले आपत्ति जनाएको छ।

नेपाल चिकित्सक संघ  तथा उक्त समूह संगठनका समेत अध्यक्ष रहेका डा.  अनिलविक्रम कार्की र सदस्य सचिव माइकल देवकोटाले बिज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हक भनेर राखेको र प्राविधिक एवम् संवेदनशिलताको हिसाबले बिशिष्टकृत सेवा भएको परिप्रेक्षमा हाम्रो स्वास्थ्यमा क्रियाशील राष्ट्रिय ट्रेड युनियन तथा पेशागत संघ संगठनहरुको निर्णय अनुसार एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐनबाट परिचालित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो । साथै स्वास्थ्य जस्तो बिशिष्टकृत सेवाको छुट्टै सेवा आयोग नहुनाले हालको संघीयताको अभ्यासले स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी भइरहेको हाम्रो ठहर छ।’

एकीकृत स्वास्थ्य ऐन मार्फत छुट्टै स्वास्थ्य सेवा आयोग गठन गरी स्वास्थ्यमा चाहिने प्राविधिक प्रशासनिक लेखा लगायत विभिन्न कर्मचारीहरु व्यवस्थापन, नियुक्ती, पदस्थापना, सरुवा लगायत गर्न माग गरिएको छ। उक्त मागप्रति गम्भिर भई सम्बोधन नभएमा आन्दोलनमा जान बाध्य चेतावनी समेत दिइएको छ।

निजामती कर्मचारीहरुले विभिन्न १० मागमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामतिमै समावेश गर्ने पनि एक रहेको छ। ‘स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने,’ उनीहरुले मागको १० औं बुँदामा भनेका छन्।