काठमाडौँ, २१ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन प्रदेशमन्त्री विजय कुमार, आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, लालबन्दी नगरपालिकाकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्का तथा खनाल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य गरी सात जनाविरुद्ध १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले सो उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको पुष्टि हुन आएको बताए।उनका अनुसार १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगोसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो । तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कदै सजाय समेत हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानुनविपरीत लागत साझेदारी शुन्य रहेको प्रतिष्ठानको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरुले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानुनविपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

१७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा मतियर भई लाभ र सुविधा लिए-दिलाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १९३० अनुसार सहप्रतिवादीलाई हुने सरहको कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।