काठमाडौँ, १७ जेठ । आज मे ३१ तारिख । विश्व धूमपानरहित दिवस । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले यसवर्षको नारा हामीलाई खाद्यान्न चाहिन्छ सुर्तीजन्य पदार्थ होईन भन्ने तय गरेको छ ।

यहि नाराका साथ डब्लुएचओले तय गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि (डब्लुएचओ एफसिटीसी) लाई अनुमोदन गरेका संसारका १८२ वटा देशले आज यो दिवस मनाउँदै छन् ।

डब्लुएचओ एफसिटीसीमा नेपालले सन् २००३ मा हस्ताक्ष गरी सन् २००६ मा अनुमोदन गरेको हो । यो महासन्धी अनुमोदन गरेपछि त्यसमा उल्लेखित प्रावधानहरुको लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा एउटा व्यवस्था सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत पुर्‍याउन पर्ने भन्ने छ । तर नेपालले महासन्धीलाई अनुमोदन गरे पनि सो व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । अहिलेसम्म ३३.५ प्रतिशत कर तय गरेको नेपालले आगामी बर्ष करको दर झनै घटाउने देखिएको छ ।

विश्व सुर्तीजन्य पदार्थ रहित दिवसको अवसरमा बुधबार एक्सन नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपाल सरकारको पछिल्लो कदम सुर्ती उद्योगीको पक्षमा स्पष्टसंग देखिएको बताए । ‘एफसीटीसीलाई अनुमोदन गरेको सरकारले नारा हामीलाई खाद्यान्न चाहिन्छ सुर्तीजन्य पदार्थ होईन भन्ने तय गरेको छ तर दुई दिन अघि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट बक्तव्यले खाद्यान्न महंगो सुर्तीजन्य पदार्थ सस्तो हुने देखाएको छ । यो आफैमा विवादास्पद छ,’ उनले भने ।

चन्दका अनुसार यसपटकको बजेटमा सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा अत्यन्त न्यन २.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बढाएको छ । जवकी मुद्रास्फिति दर ७.८ प्रतिशत पुगेको छ । ‘यसले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर कम्तीमा ५ प्रतिशतले घट्ने देखिएको छ । यो हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो । उनले यसपटकको बजेटमा आएको करको दर पछिल्लो १० वर्ष यताकै न्युन हो । यसलाई तत्काल सच्याउनु पर्छ । नेपालीको ज्यान बचाउन पर्छ ।’

उनले करको दर बढाउने भन्दै आएका स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा बजेट भाषणले उल्ट्याईदिएको भन्दै सरकारको भूमिकाप्रति शंका व्यक्त गरे ।

‘हाम्रो मन्त्री ज्यूले स्वदेशमा मात्रै होईन विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा गएर समेत विश्व जगतलाई करको दर भारी बृद्धि गर्छ भनेर आउनु भयो तर एक साता नपुग्दै भारी रुपमा कटौती गरयो । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा विश्व जगतले समेत प्रश्न उठाउने बाटो देखिएको छ,’ उनले थपे ।

बार्षिक २७ हजार बढी नेपालीको ज्यान लैजाने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले करको दर बढाउनु पर्ने हुन्छ । करको दर बढ्दा मूल्य बढ्ने, सेवनदरमा कमी हुने र सुरुवात गर्नेहरुलाई समेत रोक्न सकिने बताइएको छ ।