काठमाडौँ, २५ साउन । स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीले स्तरबृद्धिका लागि दुर्गम सेवा अनिवार्य भनेको छ । तर स्वास्थ्य सेवा विभागले गुपचुप ढंगले दुर्गम नपुगेकाहरुको स्तरबृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार विभाग नेतृत्वले पछिल्लो पटक कम्तीमा नौ जना त्यस्ता कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि गर्ने गरी फाईल उठाएको छ ।

विभागले गतवर्ष एउटा समूहलाई महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले दिएको सल्लाहलाई आधार बनाएर फाइल उठाएको पाइएको छ । त्यसबेला महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समायोजन भएर स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धिका लागि दुर्गम नचाहिने सल्लाह दिएको थियो । ऐन र नियमावली छाडी राजनीतिक पहुँचका आधारमा महान्यायधिवक्ताले दिएको सुझावको आधारमा त्यसबेला गरिएका केही स्तरबृद्धिहरु पछि बदर समेत गरिएको छ ।

‘सबै भन्दा ठूलो कुरा त ऐन होला, त्यसपछि नियमावली पनि होला । तर अहिले महा न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको पत्रलाई आधार बनाएर स्तरबृद्धि गर्न खोजिदैछ । जो गैरकानूनी छ । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलको गन्ध देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

उसले बुधबारसम्ममा कम्तिमा नौ जना त्यस्ता कर्मचारीको फाइल उठाएको दावी गरेको छ ।

यस विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहसंग  जानकारी लिने प्रयास सफल हुन सकेन ।

विभागले पछिल्लो समयमा सानो सानो समूहमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको स्तरबृद्धि गर्दै आएको छ ।