अहिलेको यो अवस्था आउनु अघि यहाँहरुलाई अलिकति पुराना कुरा सम्झाउन उपयुक्त ठान्दछु ।

हामीले विस २०६४ सालमा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको नाममा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न शिक्षा मन्त्रालयसंग लेटर अफ इन्टेन्ट( एलओआई) लियौँ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिडेट मार्फत सञ्चालन हुने गरी एलओआई पाएपछि हामी मापदण्ड अनुसार पूर्वाधार बनाउन अघि बढ्यौँ । विसं २०७० सालमा सबै पूर्वाधार पुरा भयो । शिक्षा मन्त्रालयको मापदण्ड अनुसार १०० रोपनी जग्गा, अस्पताल, बेसिक साईन्स भवन, सबै तयार भएपछि हामीले सम्वन्धनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दियौँ । त्रिविले अनुगमन कमिटि बनायो, ईन्स्पेक्सन गरयो । त्यसपछि १०० सिटका लागि एमबीबीएस कार्यक्रम चलाउन उपयुक्त छ भनेर राय पनि दियो । त्यहि बर्ष त्रिविले भन्दा केही पहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि ईन्सपेक्सन गरेको थियो । उसले पनि सबै पूर्वाधार तयार भएको हिसावले अघि बढ्न मिल्ने भनेर सकारात्मक सुझाव दिएको थियो ।

त्रिविले अनुगमन गरेपछि त्यसको प्रतिवेदन फ्याकल्टी बोर्डमा आउनुपर्छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा उसले निर्णय गर्छ । सोही अनुरुप मनमोहनलाई एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्वन्धन दिन सकिने भन्ने व्यवहोराको त्रिविबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा निर्णयार्थ भनेर आयो प्रस्ताव । आईओएममा प्रस्ताव आयो भन्ने कुरा डा गोविन्द केसीलाई थाहा भयो । निर्णयार्थका लागि भनेर आएको प्रस्ताव दुई दिन पछि निर्णय हुँदै थियो । डा केसीले तत्कालै अनसन बस्ने भनेर मिडिया स्टन्ट गरे । उनको कुराले तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि झस्कनुभयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले अघिल्लो फयाकल्टी बोर्डको बैठकको अघिल्लो दिन नै बैठक डाकेर यो प्रक्रिया तत्कालका लागि अघि नबढाउनु भन्ने निर्देशन दिनु भयो । त्यसपछि फ्याकल्टी बोर्डले हाम्रो कलेजको विषयमा निर्णय गरेन ।
………………………………………………………………………

यसपछि हामीले पूर्वाधार पुरा भईसकेको अवस्थामा के गर्ने भनेर विभिन्न विज्ञहरु साथीभाईहरुसंग सल्लाह माग्यौँ । उहाँहरुले त्यसो हो भने मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाएर अघि बढ्नु भन्ने सुझाव दिनुभयो । हामीले प्रतिष्ठानको प्रस्ताव बनाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दियौँ ।
मन्त्रालयले पनि त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लियो र त्यसलाई अघि बढाएको बताएको थियो ।

त्यसबेला स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । उहाँसंग पनि कुराकानी भयो । त्यसबेला संसदमा शिक्षा समितिमा रञ्जु झा हुनुहुन्थ्यो । उहाँसंग पनि छलफल भयो । सांसदहरुसंग पनि छलफल भयो । धेरै पटक अन्तरक्रिया भएपछि यसलाई अघि बढाउ भन्ने सल्लाह भयो । त्यसबेला १२७ जना सांसदहरुले यसलाई अबिलम्ब निकास दिनु पर्छ भनेर संसदमा आवाज समेत उठाए । तर अन्तिममा स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सो प्रस्ताव अघि बढाउनु भएन । पछि उहाँले एउटा मिडियालाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा हाम्रो सल्लाह विपरित विधेयक आएकोले मैले मनमोहनको प्रस्ताव संसदमा लगिन भन्नु भएको थियो ।

त्यसबेला हाम्रो संगै पोखरा स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको पनि प्रस्ताव थियो । तर मन्त्री अधिकारीले संसदमा पोखराको प्रस्ताव मात्रै लानु भयो र त्यो पास भयो । हाम्रो संसदमै नलगेपछि पास हुने कुरा भएन ।
………………………………………………………………………………………..

खगराजपछि गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुनुभयो । उहाँ मन्त्री हुँदा पनि यसलाई अघि बढाउने पहल भयो । किनभने बैंकको ऋण बढ्दै गएको थियो । हामीले सुरुमा १ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर यो अघि बढाएका थियौँ । तर एमबीबीएस कार्यक्रम नै रोकिएपछि तिर्ने अवस्था नै रहेन । बढ्दै गयो ।

यसबीचमा माथेमा कार्यदल बनेको थियो । उसको सुझाव अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो । यो ऐन आउनुको मुख्य एउटा कारण मनमोहनलाई एमबीबीएस कार्यक्रम दिन हुन्न भन्ने नै थियो ।

किनभने काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाईंने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिन नपाईंने भनेर जो लेखियो ।

विसं २०७५ सालमा ल्याइएको यो ऐन मनमोहनलाई टार्गेट गरेर ल्याइएको हो नि । यसपछि हाम्रो त सबै बाटो बन्द भयो । त्यसपछि ऋण त बढ्दै जाने नै भयो । त्यसपछि हामीले बोर्ड र साधारण सभामा छलफल गरयौँ । दहचोकमा रहेको हाम्रो ६६ रोपनी जग्गा र भवन बेचौं ।

सरकारले टेकुमा रहेको सरुवा रोग अस्पतालका लागि ठाँउ साँघुरो भएको भनिरहेका बेला हामीसंग दहचोकमा भएको जग्गा र भवन त्यसका लागि पनि उपयुक्त हुने र हाम्रो ऋण पनि तिर्न सकिने भनेर हामीले दहचोकको सम्पत्ति राज्यलाई लिईदिन हुन भन्दै अनुरोध गरेका हौँ ।
…………………………………………………………………………………………
यतिवेला हामी एमबीबीएस कार्यक्रम कुनै पनि अवस्थामा नचलाउने निस्कर्षमा पुगेका छौँ । दहचोकको सम्पत्ती सरकारलार्य बेचेर ऋण चुक्ता गर्ने योजनामा लगेका छौँ । सोही अनुसार नै हामीले दहचोकमा रहेको भवनमा टेकुको सरुवा रोग अस्पताल सार्न ठिक हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव समेत दिएका थियौँ । खरीद गरिदिन अनुरोध समेत गरेका छौँ । हाम्रो यो आग्रह चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको बुँदालाई टेकेर नै गरिएको हा । यदि कुनै पनि मेडिकल कलेजले पूर्वाधार पुरा गरेका तर संचालन गर्ने अवस्था नरहेका छन् भने त्यसलाई राज्यले मुअव्जा दिएर स्वामित्व लिन सक्नेछ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यहि अन्तरगर्त हामीले राज्यलाई लिनुहोस भनेर निवेदन दियौँ । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १२ को उपदफा ३ मा छ ।

गत फागुन महिना यता हामीले यो प्रक्रियामा अघि बढेका हौँ । त्यसयता हामीले शिक्षामन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष, संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितिका पदाधिकारी सदस्यहरुलाई भेट्यौँ, भन्यौँ । सबैलाई हामीले निवेदन दियौँ तर प्रधानमन्त्रीसंग त्यसबेला भेट हुन सकेन । बैशाखमा चुनाव भएका कारण प्रधानमन्त्री ज्यूले त्यसबेला समय दिन सक्नु भएन । तर गत ९ जेठमा प्रधानमन्त्रीसंग भेट भयो । म , हाम्रा पूर्व अध्यक्ष जीवन शर्मा, मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे लगायतको टिम गएर प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेट्यौँ । निवेदन पनि दियौं । त्यसपछि उहाँले ‘नेपालमा सरुवा रोगको अस्पतालको अभाव छ । टेकुमा पनि साँघुरो भएको छ । दहचोकको सम्पत्ती बेच्ने हो भने ऐन पनि कार्यान्वयन हुने, तपाँईहरुलाई पनि राहात हुने मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउ भनेर भन्दिन्छु, भन्नुभयो ।

उहाँको सकारात्मक जवाफ पछि हामीले पनि स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई भेट्यौँ । उहाँले पनि प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भएपछि मलाई तपाईँहरुको माग अघि बढाउन गाह्रो भएन, बढाई दिन्छु भन्नुभयो । निवेदन अनुसार बाँँकी रहेको ६२ रोपनी दहचोकमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव गएको छ भन्ने छ । हुन त हामीसंग दहचोकमा भएको ६६ रोपनी जग्गा हो । तर तीन वर्ष अघि नै राज्यले सुरुङ मार्गका लागि ४ रोपनी जग्गा हामीसंग लिईसकेको छ । त्यसैले अहिले ६२ रोपनी बाँकी हो ।

………………………………………………………….

अहिले हाम्रो बैंकको ऋण मात्रै २ अर्व ३५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अब असारमा २ अर्ब ५० करोड पुग्छ । त्यसका लागि हामीले दहचोकको सबै प्रपर्टी बेच्ने भन्ने हो । करीब ३० रोपनी जग्गा भएको स्वयंम्भूको अस्पताल अहिले बेच्ने होइन ।

राज्यले तीनवर्ष अघि दहचोकको जग्गा प्रति आना २२ लाख रुपैयाँको दरले लिएको थियो । अहिले जग्गाको मूल्य केही बढेको पनि होला । मूल्यको विषयमा सरकारले अधिकरण गर्दा नियमानुसार नै गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।

……………………………………………………………

हाम्रो स्वास्थ्य विज्ञानका १३ वटा कार्यक्रम छन् । त्यो त नियमित रुपमा चल्छ । स्वयंम्भूको ३०० बेडको अस्पताल पनि नियमित रुपमा चल्छ । नचलाउने भनेको त एमबीबीएस मात्रै हो । त्यसैले दहचोकको भवन र जग्गा बेच्न खोजेको हौँ । त्यहाँको सम्पत्ति बेचेर हामीले बढदै गएको ऋणलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेको मात्रै हो ।

अहिले हामीले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साईन्सेज अन्तरगर्त सिटीईभीटीका ५ वटा, विश्वविद्यालय, ५ वटा स्नातक तह र ३ वटा स्नातकोत्तरका कार्यक्रम चलाएका छौँ । जस्तो कि एमएन, एमपीएच र एमएसी बायोकेमेस्टी चलाएका छौँ । बीएस्सी नर्सिङ,बीएन, बीपीएच, बी फार्मा, बीएससी एमएलटी चलाएका छौँ ।

हाम्रो सहकारीको धादिङको छत्रे देउराली जीवनपुरमा करीब डेढ सय रोपनी जग्गा पनि छ । त्यसैले पछि आवश्यक परेको खण्डमा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्ने अवस्था आएमा पनि हामी तयारै छौँ । तर त्यो पछिको कुरा । अहिलेको कुरा दहचोकको सम्पत्ति बेच्ने नै हो ।