काठमाडौं, १० फागुन । सरकारले प्लास्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्वन्धी कार्यायोजना २०७८ को अनुगमन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

गत १७ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्वन्धी कार्ययोजना २०७८ स्वीकृत गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको हो ।

यो कार्य योजनामा ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकलाई उत्पादन, आयात, विक्री तथा प्रयोगलाई तत्काललै देखि निषेध गर्ने व्यवस्था छ । नेपाललाई प्लाष्टिकमुक्त गराउने दीर्घकालिन लक्ष्य लिएको सरकारले अहिले भने ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकलाई प्रतिवन्ध गर्ने योजना अघि सारेको हो ।

प्लास्टिक झोला नकुहिने प्रकृतिको हुने र लामो समय बातावरणरमा रहिरहने तथा यसको विसर्जनबाट विभिन्न प्रकारा दुष्प्रभाव देखिने, र मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भन्दै सरकारले यस्तो कार्ययोजना ल्याएको बन तथा बाताबरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यता स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले प्लाष्टिक झोला प्रतिवन्ध सम्वन्धी कार्ययोजना २०७८ को कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्वास्थ्यलाई दिएको बताए ।

‘यो बातावरण र स्वास्थ्यसंग जोडिएको विषय हो । अहिलेलाई चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोलाको प्रयोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य हो । त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयले आफ्नो दायित्व पुरा गर्छ,’ डा पौडेलले भने ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८ /७९ को बजेट बक्तत्यमा १ साउन २०७८ देखि चालिस माइक्रोन भन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा रोक लगाउने घोषणा भएको छ ।