काठमाडौँ, १४ कात्तिक । खासमा कोभिड – १९ परीक्षणका लागि खोलिने आरटीपीसीआर प्रयोगशालाको अनुमति, गुणस्तर, सेवा शुल्क तोक्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगर्तको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हो । उसले कोभिडको पहिलो र दोस्रो वेव बढेका बेला सरकारी तथा निजी प्रयोगशालालाई सञ्चालन अनुमति दिने, शुल्क तोक्ने काम पनि गर्दै आएको हो । अहिले पनि त्यसको गुणस्तर नियमन, शुल्कको अनुगमनको पाटो उसैले हेर्ने गरेको छ ।

तर, विदेश जाने यात्रुलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल परिषरमा सञ्चालन भएका आरटी पीसीआर प्रयोगशालाको सञ्चालन अनुमति भने पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणबाट पनि लिनुपर्ने गरिएको छ । त्यहाँ अहिले सञ्चालनमा रहेका आधा दर्जन बढी प्रयोगशालाले प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति लिइएको बताएका छन् ।

यति मात्रै होइन, यसपटक पर्यटन मन्त्री प्रेम आले एक कदम अघि बढ्दै निजी प्रयोगशालाहरुको पीसीआर परीक्षणको शुल्क समेत निर्धारण गरिदिएका छन् ।

उनले वीर अस्पतालले १ हजार २० मा आरटी पीसीआर गरिरहेको भन्दै परिसरमा सञ्चालित निजी प्रयोगशालाले अब १ हजार २ सय बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीको निर्देशन पछि प्राधिकरणले आइतबार आफ्नो परिसरमा सञ्चालित ८ वटा प्रयोगशालालाई पत्र लेख्दै १ हजार २०० बढी शुल्क लिएमा कारवाही गर्ने पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणको पत्रपछि प्रयोगशाला सञ्चालकहरु भने अलमलमा परेका छन् ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारीलाई १ हजार र निजीलाई २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । कोभिड परीक्षण र प्रयोगशालाको कुरा स्वास्थ्यसंगै जोडिएको कुरा पनि हो । अहिले आएर पर्यटन मन्त्री आफ्नो सिमा नाघेर पीसीआर शुल्क तोक्दै हिड्न थालेका छन् । शुल्क कसरी तोक्ने, आधार के ? केही थाहा छैन् । जे मन लाग्यो त्यै गरयो भने जस्तो भएको छ,’ एक सञ्चालकले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्ण पौडेलले शुल्कको विषयमा स्वास्थ्यले सरकारीका लागि १ हजार र निजीलाई २ हजार रुपैयाँ तोकेको र त्यसमा कुनै परिवर्तन नभएको बताए ।

‘अघिल्लो पटक बनमन्त्री बन्दा मन्त्री आले ‘कार्वनडाइ अक्साइड’ किस्साबाट चर्चित भएका थिए । यसपटक हिट हुनका लागि उनले स्वास्थ्यको क्षेत्राधिकार आफूमा खिचेर मनपरी शुल्क तोक्न थालेका हुन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि उनले यस्तो निर्देशन दिन नै मिल्दैन,’ एक व्यवसायीले भने ।

स्वास्थ्य विभागका एक अधिकारीले भने शुल्क घटाउनु राम्रो भएपनि सस्तो लोकप्रियताको आधारमा हचुवाको भरमा मनलागी शुल्क तोक्नु र अर्को मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्नु मन्त्री आलेको हलुका पारा भएको बताए ।