काठमाडौँ, १४ असोज । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले देखि नै कर्मचारी सरुवामा विशेष ‘इन्ट्रेष्ट’ देखाएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ आफ्नै निर्णयमा पुन: एक पटक चिप्लिएका छन् । यसपटक उनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनेर सर्बोच्च अदालतले नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले एक महिना अघि आफैले गरेको निर्णय बदर गर्न बाध्य भएका छन् ।

राज्यमन्त्री श्रेष्ठको निर्णय बदर भएको पछिल्लो केश सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिको निर्देशक पदको हो ।

गत १३ भदौमा बैद्यखानाको निर्देशक परिवर्तन गर्ने क्रममा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले त्यहाँका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. सबरी साह (दशौ) तहलाई नरदेवी आयुर्वेद औषधालय पठाई त्यहाँका दशौँ तहका डा. शोभाराम सुवेदीलाई कार्यकारी निर्देशकको रुपमा बैद्यखानाको नेतृत्व सम्हाल्न पठाएका थिए ।

‘कानूनले त दशौं तहको व्यक्तिलाई त निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन सक्छ । कार्यकारी निर्देशक हुन त एघारौँ तहको व्यक्ति हुनुपर्छ,’ यो त कानून अनुसारको निर्णय भएन भन्दै नरदेवी पठाइएका डा. साह सर्बोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट हाले ।

गत ८ असोजमा सर्बोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले दशौँ तहको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय कानून सम्वत नदेखिएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले बुधबार (१३ असोज)मा पुन: राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. साहलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्काइएको पत्र थमाए ।

डा. साहले आजैबाट बैद्यखानामा गएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

यसअघि पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले केही निर्णय ऐन भन्दा विपरित हुने गरेका थिए । केही निर्णयहरु उनले सच्याएका पनि थिए । तर, पटकै पिच्छेका निर्णयहरुमा सामान्य त्रुटी देखिदा भने राज्यमन्त्री र टिमको कार्यकुशलतामा नै नकारात्मक टिप्पणी उठन थालेको छ ।