सात जिल्लामा कोभिड अस्पताल, ७९ पालिकामा उपचार केन्द्र राख्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय

- नेपाली हेल्थ


कर्णाली, १४ चैत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दश जिल्लामा कोभिड अस्पताल र नगर तथा गाउँपालिकामा उपचार केन्द्र राख्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जुम्ला, सुर्खेत र रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा श्ययासहितको सघन उपचार कक्षको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतलगायतका देशमा पुनःकोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न जाने भएकाले कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रदेश प्रवेशद्वार जाँचको व्यवस्थाका लागि बैठकले यो निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए ।

“रोजगारीका लागि भारत गएका नागरिक दिनप्रतिदिन नेपाल फर्कंदैछन्”, प्रवक्ता केसीले भने, “घर फर्कने नागरिकको मोबाइल नम्बर, स्पष्ट ठेगानाको अभिलेख राखी उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई समन्वयात्मक निर्देशन गरिएको छ ।” सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९’ सङ्क्रमणसम्बन्धी जानकारी आदानप्रदान गर्न हटलाइन कल सेन्टरको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

बैठकले सार्वजनिक यातायातमा सवारयात्रुलाई अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न लगाउन बस व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालनासम्बन्धी व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र प्रवेश नाकामा ‘कोभिड–१९’ को लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई अनिवार्य होम आइसोलेशनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको मन्त्रीले केसीले जनाए ।

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका आमजनतालाई पुग्ने खोप उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने, त्यसो हुन नसके प्रदेश सरकार आफैँले खोपका लागि पहल गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यका लागि खटिएको साविकको जनशक्ति परिचालन, प्रदेश सरकारको नयाँ भवन सञ्चालनार्थ श्ययासहित आन्तरिक व्यवस्थापन र बजेटको लागत अनुमान सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी पारी पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

खासगरी ‘कोभिड–१९’ सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना नियन्त्रणका सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जनस्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र सुरक्षा निकायले शीघ्र बैठक बसी आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । रासस


Facebook Comment


थप समाचार