काठमाडौँ, ५ भदौ । अब निजी, सामुदायिक तथा गैर सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दिन भन्न नपाउँने भएका छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक परेमा लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारी अलावा निजी सामुदायिक तथा गैरसरकारी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेजहरुबाट समेत गराउने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरुलाई कम्तीमा २० प्रतिशत बेड र निजी मेडिकल कलेजहरुलाई एक तिहाई बेड कोभिड १९ का बिरामीका लागि उपचार गर्ने पर्ने सक्ने भन्दे छुट्याएर राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको कतिपय निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजका चिकित्सक तथा सञ्चालकहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यसो गर्दा संक्रमण झनै फैलन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो बैठकको निर्णय सुनाउने क्रममा सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले अब लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारी अलावा सबैखाले अस्पताल र मेडिकल कलेजमा गर्नुपर्ने हुनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यकताका आधारमा सबै अस्पतालबाट सेवा लिनसक्ने अधिकारी दिइएको बताए । उनले यो निर्णयको विरोध गर्ने व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानूनी कारवाही गर्ने समेत चेतावनी दिए ।

बैठकले निजी अस्पतालहरुमध्येबाट कुनैलाई कोभिड उपचार हुने डेडिकेटेड अस्पताल तोक्न सक्ने समेत अधिकार दिइएको डा खतिवडाले बताए ।

उनले लक्षण नभएका संक्रमितहरुलाई सम्भव भएसम्म घरमै रहने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको समन्वय गर्न स्थानीय निकायलाई निर्देशन दिइएको समेत बताए । यस्तै उपत्यका बाहिर आइसीयू तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रदेश सरकारलाई समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएको समेत सुनाए ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बढदो संक्रमणलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले एकीकृत क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको समेत जानकारी दिए । त्यसो त बैठकले उपत्यकामा संक्रमितलाई राख्न कम्तिमा ६ हजार आइसोलेसन बेड तयार गर्ने समेत निर्णय गरिसकेको छ ।