काठमाडौँ, १ कात्तिक । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययन गर्न गराउन नयाँ शिक्षण शुल्क निर्धारण गरेको छ । गत  असोज १ र ३० गते बसेको आयोगको बैठकले शैक्षिक सत्र २०७६ /७७ का लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको हो ।

नयाँ शुल्क अनुसार अब एमबीबीएस अध्ययन गराउने उपत्यका भित्रका कलेजले विद्यार्थीसंग ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरका कलेजले ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।

यस्तै बीडीएसमा भने उपत्यका र उपत्यका बाहिर समान २० लाख १९ हजार ५८० रुपैयाँ लाग्नेछ ।

यसअघि एमबीबीएसको उपत्यका भित्रका कलेजका लागि ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बीडीएसका लागि उपत्यकामा १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ तोकेको थियो ।

नयाँ शुल्क लागू भएपछि विद्यार्थीले एमबीबीएसमा उपत्यका भित्र १ लाख ७३ हजार २५० रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर १ लाख ९१ हजार २५ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै बीडीएसमा ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ ।

आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फितिका आधारमा नयाँ शूल्क कायम गरेको जनाएको छ।

कसरी तिर्ने शुल्क ?

आयोगले तोकिएको शुल्क चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८(ख) अनुसार विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा तिर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

सोही दफाको (ग) मा विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम एक तिहाइ हुन आउने रकम काठमाडौं उपत्यकाभित्र १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर १४ लाख ७८ लाख ६ सय ७५ रुपैयाँ हुनेछ।

बीडीएसतर्फ उपत्यकाभित्र र बाहिर समान ६ लाख ७३ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएकोले रकम विश्वविद्यालयमा जम्मा गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।

आयोगले चिकित्साा शिक्षाका स्नातक तहका एमबिबिएसरबिडिएस बाहेकका अन्य कार्यक्रम र विदेशी विद्यार्थीहरुको शुल्कका हकमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को शूल्कांकन र निर्धारणका आधार आयोगलाई जानकारी गराउन समेत भनेको छ।

ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १८ बमोजिम आगामी वर्ष २०७७/७८ का लागि सीट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले विज्ञ समावेश भएको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

यस्तो छ आयोगको बैठकले गरेको निर्णय