काठमाडौँ, १६ पुस । गत जेठ १५ गतेको बजेट भाषण गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘गर्भवती जाँच र सुत्केरी सेवाका लागि दिइदै आएको यातायात खर्च दोब्बर गरेको छु,’ भनेका थिए । तर सो अनुसार बजेट नआउँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको आमा सुरक्षा कार्यक्रम नै प्रभावित हुन थालेको छ ।

यसबर्ष आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ अर्व ७५ करोड ५३ लाख ३५ हजार बजेट छुट्याइएको हो । अहिले नै करीब ६९ करोड रुपैयाँ अपुग देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा विकास देवकोटाले बताए । उनले भने, ‘सुविधा दोब्बर भनिएको र बजेट पुरानै उपलव्ध हुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या रहेको छ ।’

त्यसो त भएको बजेट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र संघमा राख्दा नै कार्यक्रममा थप अलमल भएको देखिएको छ । स्थानीय तहमा १ अर्व ८ करोड गएको छ । प्रदेशमा ६३ करोड ५३ लाख ३५ हजार र संघमा ४ करोड रकम राखिएको छ ।

‘स्थानीय र प्रदेशमा गएका बजेट कहाँ खर्च गर्ने भन्नेमा अलमल भएको देखिएको छ । अस्पतालहरुमा दिनुपर्ने कतिपय रकम स्थानीय तहमा गएको पनि पाइएको छ । मन्त्रालय यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटेको छ,’ डा. देवकोटाले भने ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भवती परीक्षण गर्नेले पाउने ४ पटकको ४ सय रुपैयाँ बढेर ८ सय पुगेको छ । यस्तै सुत्केरी हुँदा पाउने यातायात खर्च तराई पहाड र हिमाली भेगमा क्रमश : ५ सय, १ हजार र १ हजार ५ सय दिइने गरिएकोमा त्यो बढेर क्रमश एक हजार, दुई हजार र तीन हजार पुगेको छ ।

बढेको रकम उपलव्ध नहुँदा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यक्रम नै रोकिने अवस्थामा पुगेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका कतिपय निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले यथास्थिति रहीरहे कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । कतिपय ठाँउमा सशुल्क सेवा दिन थालिएको समेत खबरहरु आउन थालेका छन् ।

योजना प्रमुख डा देवकोटाले भने तत्कालका लागि मन्त्रालयसंग भएको १८ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने क्रममा रहेको बताए । ‘हामीसंग त्यहि १८ करोड बाँकी छ । सेवा नै रोक्न त भएन त्यसैले त्यो निकासा गर्ने क्रममा छौँ । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयसंग समन्वय गरेर बाँकी समस्या हल गर्नेछौँ ।’

सरकारले बार्षिक बर्ष ४ लाख २५ हजार सुत्केरी हुने अनुमान गर्दै आमा सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाएको हो । स्वास्थ्यमा सुत्केरी हुने, आमा, नवजात शिशुको मृत्युदर घटाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको हो।