‘यहाँ जेनरिक र ब्राण्ड नेमको बारेमा भ्रम फैलाइएको छ’

प्रज्वलजंग पाण्डे, महासचिव नेपाल औषधि उत्पादक संघ

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ‘अव चिकित्सकले जेनरिक नेममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्तावको कतिपय चिकित्सक तथा औषधि उत्पादकहरुले विरोध गरेका छन् ।

किन यसरी विरोध गर्नु पर्‍यो ? नेपाली हेल्थ डटकमका लागि रामप्रसाद न्यौपानेले नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव प्रज्वलजंग पाण्डेसंग यिनै प्रसंगमा कुराकानी गरेका थिए हेरौँ सो कुराकानीको सार संक्षेप :

संसदले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले अब ‘जेनरिक नेम’मा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुन बनाउँदै छ, यसमा औषधि उत्पादक संघको धारणा के हो ?

संसदमा हालै दर्ता भएको जनस्वास्थ्य सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा जेनरिकको विषयमा एउटा साधारण लाइन घुसाइएको रहेछ । कि अव चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा जेनरिकनाम प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर । त्यो विधेयकमा न ‘जेनरिक भनेको के हो ?’ भनेर परिभाषित गरिएको छ न त ‘ब्राण्ड भनेको के हो?’ भनेर लेखिएको छ । त्यो तीन महलेमा औषधिको बारेमै पनि केही उल्लेख छैन । कुन अर्थमा कसरी आयो भन्नेमा आफैमा एउटा प्रश्न चिन्ह छ ।

अर्को कुरा सरकारको यसपटकको बजेटमा आर्थिक नीतिमा औषधि लगायतका अरु विभिन्न स्वदेशी उद्योगहरुलाई दुई बर्षमा भित्रमा आधारभूत संरक्षण दिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले त्यस खालको नीति लिएको छ । राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममै पनि सो कुरा उल्लेख छ । तर त्यसलाई अप्ठेरो पार्ने गरी वा भनौँ त्यसको विपरित हुने गरी अहिलेको जनस्वास्थ्य विधेयक जेनरिकको विषय घुसाइएको छ । यसमा हाम्रो असहमति छ ।

जेनरिकमा औषधि सिफारिस गर्दा जनतालाई सुलभदरमा औषधि उपलव्ध हुन्छ भन्ने छ त ? सरकारले त उद्योगी भन्दा पनि पहिले जनता हेर्नुपर्ने होला नि ?

सरकारले जनतालाई नै हेर्नुपर्छ । त्यो कुरा ठिक छ । तर सस्तो लोकप्रियताको लागि बास्तविकता भन्दा बाहिर गएर निर्णय लिनु भएन भन्ने मात्रै हो हाम्रो धारणा ।

के हो जेनरिक ? देश कुन अवस्थामा छ ? औषधिको सप्लाई कसरी भएको छ ? कस्ता उद्योगहरु छन् ? जेनरिक र ब्राण्ड नेममा के भिन्नता छ ? आदि कुरालाई स्पष्ट परिभाषित गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अनि जनतालाई सस्तो औषधि खुवाउने कि गुणस्तरीय खुवाउने ? त्यसपट्टी हेर्नु पर्छ कि पर्दैन ?

त्यसो हो भने यो जेनरिक र ब्राण्डको खास परिभाषा के हो त ? यो विषय किन विवादमा आएको छ अहिले ?

ठिक भन्नु भयो, जेनरिक भन्दा अघि हामीले पहिले पेटेन्ट भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । पेटेन्ट भनेको कुनै पनि नयाँ प्रकारको औषधिको आविस्कार (इन्भेन्सन) पछिको अवस्था हो । हामीले खाने जति पनि औषधिहरु छन् यी औषधिहरु लामो अनुसन्धान र अध्ययन पछि पत्ता लागेको हो । विकसित देशहरु जस्तै अमेरिका, युरोपमा धेरै औषधिहरु पत्ता लागेको छ । ड्रग डिस्कभरीले औषधिको इन्भेन्सन गर्छ । कुनै नयाँ औषधिको आविस्कार गर्न त्यो औषधि उद्योगले धेरै बर्षको लगानी लाएर धेरै आर्थिक लगानी लाएर उत्पादन गर्छ र उसले त्यसको सर्वाधिकार अर्थात इन्टरनेशनल रुपमा पेटेन्ट लिने गर्छ ।

अनुसन्धानले औषधिको तत्व अर्थात मोलिक्युल पत्ता लगाउँछ । त्यसलाई पेटेन्ट गरिन्छ । पेटेन्ट अधिकार लिएपछि त्यसपछिको निश्चित वर्षसम्म त्यहि कम्पनीले मात्रै औषधि बनाउँछ । त्यसबेला मूल्य पनि उच्च हुन्छ । मोलिक्युल पत्ता लगाउन उसले गरेको मिहेनत र खर्चका लागि त्यसरी उसलाई मात्रै अधिकारी दिइने गरिएको हो । तर निश्चित अवधी पछि विभिन्न देशका कम्पनीहरुले उत्पादन गर्न पाउँछ । त्यसपछि त्यो औषधि पेटेन्ट ब्राण्डबाट जेनेरिकमा रुपान्तरित हुन्छ । यहि जेनेरिक औषधि नै हामी यहाँ बनाई रहेका छौँ ।

जतिपनि पेटेन्टको समय सकिन्छ त्यसपछि यसलाई जेनेरिक भनिन्छ त्यहि जेनरिक प्रडक्टहरु हामी यहाँ बनाउने हो । नेपालमा कुनै पनि पेटेन्ट औषधिहरु बनेका छैनन् । हाम्रा छिमेकी देश भारत, बंगादेश, पाकिस्तान जस्ता जतिपनि मुलुकहरु छन् । त्यहाँ पनि जेनरिक नै बढि जसो उत्पादन हुने हो ।

त्यसो त हामी जस्तो कम विकसित मुलुकलाई सन् २०३२/ ३३ सम्म युएस एफडिएले प्याटेन्ट औषधि पनि बनाउन पाउने अधिकार दिएको छ । किनभने त्यस बेलासम्म हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्याटेन्ट सम्वन्धी कानून लागू नहुने भनिएको छ । तर अहिलेको अवस्थामा हामीले त्यसप्रकारले औषधि बनाउन पाइरहेका छैनौँ । किनभने हाम्रो नियमक निकायले त्यसको स्वीकृति दिएको छैन । अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार पेटेन्ट औषधि बनाउने सुविधा भएपनि सरकारी नियामक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति नदिदा त्यो सुविधा उपयोग गर्न पाएका छैनौँ ।

उसो भए अहिले तपाँईहरुले उत्पादन गर्नु भएको औषधि नै जेनरिक हो ?

हो, अहिले नेपालमा करीब ७५० देखि ८०० थरीका औषधि बन्ने गर्दछन् । यी सबै प्रडक्ट भनेको जेनरिक हुन् । जेनरिक मोलिक्युल प्रडक्टहरु देशको ऐन अनुसार जो ट्रेडमार्क छ । त्यो ट्रेडमार्क अनुसार त्यो जेनरिक दर्ता गर्छौँ र औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्छौँ र त्यतिबैला हामीले आफ्नो ब्राण्ड नेम राख्न पाउँछौँ । त्यसपछि डिडीएबाट ब्राण्ड स्वीकृति हुन्छ । त्यसपछि हामीले उत्पादन गर्ने बस्तुलार्इ ब्राण्ड नेम दिन्छौँ । त्यसपछि यो औषधिमा ब्राण्ड नेम संगै जेनरिक नेम पनि लेखिन्छ । बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने अहिले उत्पादन भएका सबै औषधिहरु जेनरिक ब्राण्डका हुन् ।

जेनरिकमा मूल्य निकै सस्तो पर्छ भन्ने छ नि ?

हो, जेनरिकमा मूल्य सस्तो हुन्छ । सस्तो छ । पेटेन्ट अधिकार सहित उत्पादन गरेको औषधिको जव पेटेन्ट अवधी सकिन्छ त्यसबेला मूल्य तुलना गर्नुस् । उच्चरक्त चापमा प्रयोग हुने औषधि एम्लोडिपिन पेटेन्टमा हुँदा एक टयावलेटको ५ डलर पर्दथ्यो । अहिले जेनरिक ब्राण्डमा आएपछि ५ रुपैयाँमा पाइन्छ । यो संस्तो भएन ? धेरै नै सस्तो भयो नि । यी औषधि हामीले नै बनाइरहेका छौँ ।

सरकारको भनाई के छ भने ब्राण्ड नेम नलेखि जेनरिक मात्रै लेख्यो भने औषधि सस्तो पर्छ भन्ने छ ?

मैले फेरी पनि भने, औषधि सस्तो होइन राम्रो छान्नुपर्छ । गुणस्तरीय हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा, जेनरिक प्रडक्ट उत्पादन गरयो भने मूल्य सस्तो पर्छ भन्ने कुरा जुन आएको छ नि यो भ्रम हो । जेनरिकका नाममा अहिले जसरी व्याख्या गर्न थालिएको छ त्यसरी औषधि वितरण गर्न थालियो भने गुणस्तरमा समेत ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ ।

त्यो किनभने डाक्टरले अब कुनै पनि ब्राण्डका औषधि छनौट गर्न पाउँदैन । फर्मासिस्टले छनौट गरी दिने औषधिमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
ब्राण्ड भनेको गुणस्तरसंग जोडिएको हुन्छ । विश्वसनियतासंग जोडिएको हुन्छ । प्रभावकारितासंग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले कतिपय डाक्टरले कतिपय औषधि निश्चित ब्राण्डकै खानु भनेर सल्लाह दिन्छन् । त्यो भनेको अरु औषधिले तोकिएको ब्राण्डले जस्तो काम नगर्नुले नै हो नि । डाक्टरलाई पनि त आफ्नो विरामी बचाउनु छ । त्यसैले यी कुरामा सरकारले ध्यान दिनैपर्छ ।

औषधिको गुणस्तर जाँच्न विभाग छँदैछ होइन र ? अनि नेपाली उद्योगको औषधिहरु राम्रा छैनन् ?

नेपाली औषधि उद्योगले बनाएका अधिकांश औषधिहरु राम्रा छन् । तर जहाँ पनि अपवात त हुन्छ । भारतमा पनि धेरै फेक औषधिहरु छन् । यहाँपनि केही केही होलान । त्यो विश्वमै हुन्छ । सबै कम्पनीको औषधि एउटै गुणस्तरको छ भन्ने होइन ।

पानी नै हेर्नुहोस न आखिर पानी त हो तर खाने बेलामा ब्राण्ड हेरिन्छ । उसको विश्वसनीयता हुन्छ । त्यस्तै हो औषधि पनि ।
विभागभै दर्ता भएका भनिएका सबै औषधि उहि रुपमा काम गर्न सक्षम नहुन पनि सक्छन् ।

हामी कहाँ अर्को समस्या खुल्ला बोर्डरको कारणले हुन्छ । नेपालमा ३० प्रतिशत औषधिहरु दर्ता विनाका औषधिहरु आउने गर्छन । राम्रा ब्राण्डका औषधिहरु नक्कली पनि भेटिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । किनभने त्यसको असर पहाड तराईका कुना कन्दरासम्म पुगिसकेको छ ।

जेनरिकको विषय र यी विषय त फरक कुरा भयो नि ?

होइन, यसमै जोडिन्छ । सरकारलाई सोध्नुस् अहिले पनि हजारौँको संख्यामा विना दर्ताका फार्मेसीहरु चलेका छन् । हामी जहाँ फार्मेसी त्यहाँ फार्मासिस्ट अनिवार्य हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ । गाँउ गाँउमा विहान बेलुका खोल्ने हजारौंको संख्यामा विना दर्ताका औषधि पसलहरु छन् ।
त्यस्ता पसलहरुमा न फार्मासिस्ट छन् । न राम्रो शिक्षित व्यक्तिहरु छन् । यस्तो अवस्थामा जेनरिक भनेर कसरी औषधि वितरण गर्ने ? त्यसले कुनै पनि प्रकारको असर गरयो भने जिम्मेवारी कसले लिने ?

त्यसैले जेनरिकको बारेमा प्रसस्त रुपमा होमवर्क नगरिकन, पूर्वाधार नमिलाईकन यो नीति लागू गर्न हुँदैन । अर्को कुरा संरचना एउटा ठाँउमा छ यसको आवश्यकता कत्तिको छ ? यसको अध्ययन कसले गरेको छ ? सबै सरोकारवालासंग बसेर यसबारेमा निर्णय लिनुपर्ने होइन त ? औषधि उत्पादक संघसंग कुनै पनि बारेमा छलफल गरिएको छैन । एकैपटक समाचारमा आयो र हामीले थाह पायौँ । यसको तात्पर्य के हो ? देश अगाडी बढ्ने प्रयास गर्दै गर्दा पुनः पछाडी धकेल्ने प्रयास किन गरिदैछ मैले बुझ्न सकेको छैन ।

औषधिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर सबै दलको राजनीतिक प्रतिवद्धता छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले पनि संसदबाट उदघोष गरिसक्नु भएको छ । तर फेरी पनि जेनरिकको हल्लाले त्यो उदघोषलाई तुसारापात गर्न कोसिस गरेको छ ।

फेरी पनि प्रश्न दोहोरयाएँ, जेनरिकमा सिफारिस गरेपछि औषधिको मूल्य सस्तो पर्छ, गुणस्तरको मापन त औषधि व्यवस्था विभागले गरिहाल्छ नि भन्ने छ यो ठिक होइन र ?

मैले पनि उत्तर दोहोर्याएँ, पहिलो कुरा औषधि सस्तो होइन राम्रो खानुपर्छ । गुणस्तरीय औषधि खानुपर्छ । दोस्रो कुरा जेनरिक औषधि सस्तो हुन्छ नै । सरकारले समन्वय गरेको औषधि पसलमा हामीले दिएको रेट हेर्नुहोस न थाह भइहाल्छ । जहाँँ मार्केटिजहाँँ मार्केटिङ देखि प्रमोसन सम्म कुनै खर्च लाग्दैन् त्यहाँ त खर्च घटिहाल्छ नि । यहाँ पनि ठूला अस्पतालले सिधै औषधिकम्पनीसंग खरीद गरको अवस्थामा पैसा निकै सस्तो पर्छ ।

ब्राण्डसंग जोडिएर आउने अर्को विषय डाक्टरलाई दिइने कमिसन, डाक्टरलाई विदेश घुमघाम गराउने, सभा सम्मेलनको स्पोन्सर पनि हो भन्ने सुनिन्छ नि, के यो साँचो हो ?

त्यस्तो होइन । औषधि लेखेवापत डाक्टरलाई कमिसन दिने भन्ने होइन । डाक्टरलाई विदेश घुमाउने भन्ने पनि होइन । हो के भने कहिलेकाँही चिकित्सकको बृत्तिविकासका लागि सान्टिफिक अध्ययनका लागि तालिमका लागि सामान्य सहयोग गर्छौ । यो हाम्रो कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्वको लागि पनि हामीले त्यसो गर्छौ । किनभने एउटा डाक्टरले विदेश गएर केही सिकेर आँउछ भने पनि त्यो देशकै लागि हो नि । उसले सिकेको त्यो ज्ञान र सिपको लाभ हामीले नै पाउने हो नि । यस्तै हामीले डाक्टरहरुको सीएमईहरु हुँदा केही सहयोग गर्छौँ । त्यो पनि सिएसआर अन्तरर्गत नै हो ।

अन्त्यमा,  विधेयक त दर्ता भएर अघि बढीसकेको छ । जेनरिकको विषयमा तपाईँहरुको माग के हो ? सांंसदहरुलाई कस्तो संसोधन प्रस्ताव हाल्न भन्नु हुन्छ ?

यसमा हाम्रो धेरै माग छैन, यसमा प्याटेन्ट (नयाँ औषधि) वा नेपाली औषधिमा यो कुरा लागू हुँदैन भन्ने वाक्य थप्नुपर्छ । त्यो भयो भने हामी मान्छौँ । र, औषधिको मूल्य पनि सरोकारवालाको सहकार्यमा निर्धारण हुनुपर्छ ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : nepalihealthnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *