काठमाडौँ, १० साउन ।  निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्दा कति लगानी लाग्छ भन्नेमा विभिन्न अनुमान छन् । तर, एमबिबिएस र बिडिएस कक्षाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न २६ असार ०७३ मा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्राडा शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले दुई वर्षअघि नै मेडिकल कलेजको सम्पत्ति मूल्यांकन गरिसकेको छ ।

जो अहिलेसम्म गोप्य थियो । समितिमा काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजका एसोसिएट डिन डा. राजेन्द्रप्रसाद कोजू, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का प्रतिनिधि प्राडा रोहितकुमार पोखरेल, डा. भोला रिजाल, वीर अस्पतालका प्राडा श्रीकृष्ण गिरी, आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष एफसिए महेश गुरागाईं सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसीप्रसाद थपलिया सदस्यसचिव थिए ।

तर, दाबी १० अर्बसम्म

• नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरका सञ्चालक सुनील शर्मा भन्छन्, ‘१० अर्ब पाए भोलि नै सरकारलाई दिन्छु ।’
• युनिभर्सल कलेज भैरहवा र गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखराका सञ्चालक खुमा अर्याल भन्छन्, ‘सात अर्बका दरले आए चाबी बुझाउन तयार छौँ ।’
• नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारी भन्छन्, ‘मेरो जग्गाजमिन धेरै छ, त्यसैले ६ अर्ब रुपैयाँ दिए सरकारलाई कलेज सुम्पिन तयार छु ।’
• काठमाडौं अत्तरखेलमा सञ्चालित नेपाल मेडिकल कलेजले औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानेन । एक लगानीकर्ताले भने, ‘राज्यले किन्न चाहे हामीले रोक्न सक्दैनौँ, करिब चार अर्ब हाम्रो लगानी भएको छ, सरकारले किन्न खोज्दा हामी तयार छौँ ।’

एक मेडिकल कलेजको लगानी :

जग्गा २५ करोड
एमबिबिएस शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सय रोपनी, पहाडमा दुई सय रोपनी र तराईमा १६ बिघा जग्गा हुनुपर्ने । चलिरहेका संस्थाका सञ्चालकको जानकारी, लेखापरीक्षण विवरण एवं अन्य सरोकारवालासँग गरिएको अन्तत्र्रिmयाका आधारमा कलेजहरूको जग्गाको मूल्य न्यूनतम १४ करोडदेखि अधिकतम ६० करोडसम्म रहेको छ । त्यसैले औसतमा २५ करोड मूल्यांकन गरिएको छ ।

भवन ८८ करोड
शिक्षण अस्पताल, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, शिक्षक तथा कर्मचारी आवाससमेतका लागि औसत चार लाख वर्गफुट क्षेत्रफल भएका भवनको लगानी १० वर्षयता प्रतिवर्गफुट १४ सयदेखि तीन हजार पुगेकाले औसतमा २२ सय रुपैयाँ प्रतिवर्गफुटका दरले हिसाब गर्दा ८८ करोड कायम गरिएको छ ।

प्रयोगशाला र उपकरण २७ करोड
विभिन्न कलेजले फरकफरक मूल्यमा फरकफरक स्तरका प्रयोगशाला, औजार र उपकरणको व्यवस्था गरेका छन् । औसतमा २७ करोड खर्च गरिएको छ ।

फर्निचर र पुस्तकालय नौ करोड ८० लाख
फर्निचरका लागि पाँच करोड ३० लाख, पुस्तकालयका लागि ५० लाख, सवारीसाधनका लागि दुई करोड र अन्य सम्पत्तिका लागि दुई करोड गरी औसतमा जम्मा नौ करोड ८० लाख लगानी भएको छ ।

• आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।