काठमाडौँ, १९ चैत । सरकारले होमियोप्याथिक चिकित्सालाई आयुर्वेदिक तथा पूरक चिकित्सा नीतिमा समावेश गर्नु असान्दर्भिक भएको सम्बन्धित चिकित्सकले बताएका छन् ।

आज रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै होमियोप्याथिक चिकित्सा विकास एवम् विस्तार सङ्घर्ष समितिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यस पद्दतिलाई वैकल्पिक तथा पूरक चिकित्सा अन्तर्गत राखेको भए पनि सरकारले भने आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा भनी आयुर्वेद विभाग अन्तर्गत राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा खगेन्द्र कटुवालले सरकारको एक मात्र होमियोप्याथिक अस्पतालको रुपमा रहेको ‘पशुपति होमियोप्याथिक चिकित्सालय’ को स्वामित्वको जग्गा र भवन उच्च अदालत पाटनले लिने प्रक्रिया अघि बढेकोले उक्त प्रक्रियालाई तत्काल रोकि केन्द्रिय शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरी विकास समिति समेत गठन गर्न सरकारसँग माग गरे।

नेपाल होमियोप्याथिक चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा रवीन्द्र रायले सरकारले बनाएको आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा नीतिको परिमार्जन गरी आयुर्वेद, होसियोप्याथिक तथा पूरक चिकित्सा राखी प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा होमियोप्याथिक चिकित्सालय स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।

होम सङ्घर्ष समितिले होमियोप्याथिक चिकित्सा महाशाखा, विभाग र औषधि व्यवस्था विभागमासमेत होमियोप्याथिक औषधि शाखा राख्नुपर्ने, छुट्टै होमियोप्याथिक चिकित्सकको काउन्सिल, होमियोप्याथिक सहायक चिकित्सक (एचएचए) ले क्लिनिक दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, औषधि आयातमा सहजता हुनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

हाल नेपालमा कति होमियोप्याथिक चिकित्सक छन् भन्ने एकीन तथ्याङक नभएपनि करिब २५० चिकित्सक र सरकारी र निजीमा गरी करिब दुई हजार होमियोप्याथिक स्वास्थ्यकर्मी रहेको अनुमान छ ।

आफ्ना मागहरु पुरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्ने उनीहरुले बताएका छन् । रासस