दाङ, २१ पुस ।  उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्कबृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वायन नगर्न नगराउन प्रतिष्ठानका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अर्को आदेश जारी नभएसम्म पहिलेकै शुल्क लिन अदातलले प्रतिष्ठानका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वन नगर्न नगराउन भन्दै परेको रिटमाथि परेको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पुस १७ गतेदेखि लागु हुने गरी गरिएको प्रतिष्ठानको शुल्क बृद्धि र सेवा सुविधा कटौतिको निर्णय कार्यान्वायन नहुने भएको छ ।

प्रमुख निवेदक घोराही उपमहाननगरपालिका १४ का स्वास्थ्यकर्मी मदनकुमार ओली तथा निवेदकहरु घोराही १५ का अधिवक्ता सुदीप गौतम र घोराही १७ का विवेक श्रेष्ठले प्रतिष्ठानको निर्णयका बिरुद्ध बिहीवार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा

अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेषणलगायत आज्ञा आदेशको माग गरिएको थियो ।

राप्ती स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही दाङ, प्रतिष्ठानका उपकुलपति, अस्पतालका निर्देशक, रजिष्ट्रार तथा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई बिपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदक तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, अधिवक्ता प्रेमबहादुर वली, अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता मोहन धिताल, अधिवक्ता प्रवीण लम्साल, अधिवक्ता सुदीप गौतम र अधिवक्ता रामशरण चौधरीले बहस गरेका थिए ।