काठमाडौँ, २१ जेठ । सरकारले विपन्न असाहाय बेवारिसे बिरामीको निशुल्क उपचारका लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत छुट्याएर राख्न सबै अस्पतालहरुलाई पुन: अनुरोध गरेको छ ।

आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सवै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुलाई पत्र पठाउँदै विपन्न असाहाय र वेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शैय्याका छुट्याई त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत केही दिन अघि निजी अस्पतालको अनुगमन निस्कदा अस्पताल सञ्चालकहरुले कसलाई गरीव, विपन्न मान्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

त्यसलाई जवाफ हुने गरी मन्त्री बस्नेतले शुक्रबार नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विपन्न असाहाय र वेवारिसेको लागि छुट्याइने १० प्रतिशत शैय्याका लागि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधार र सरकारले यसअघि वितरण गरेको गरीव परिचयपत्रको आधारमा दिन सकिने भनेका छन् ।

मन्त्रालयले जन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ को घ मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न खोजेको बताएको छ ।

१० प्रतिशत निशुल्क शैय्याका विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसअघि नै कार्यान्वयनमा आनु पर्ने बताइसकेका थिए । उनीहरुले यसको कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल कारवाहीको भागिदार हुने चेतावनी समेत दिएका थिए ।