काठमाडौँ, ३० बैशाख । गत २१ बैशाख बिहीबारका दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका मोहन बहादुर बस्नेतले मन्त्रालय आएर पदवहाली गरेपछि आफ्ना योजना सुनाउने क्रममा भनेका थिए, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर को दर ज्यादै न्युन छ भन्ने सुनेको छु, अब मैले करको दर बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आम्दानी बढाउँछु र नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न मद्धत गर्दछु ।’

त्यसपछि २२ बैशाख शुक्रबार बुद्धजयन्ती र २३ बैशाख शनिबार सार्वजनिक विदा भयो ।

आइतबार अर्थात २४ बैशाखका दिन उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय भित्रका मन्त्रालयका महाशाखाहरुको ब्रिफिङ लिए, निर्देशन दिने क्रममा पुन: दोहोर्‍याए र  भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र त्यसबाट बढेको आम्दानीले विपन्नको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । म यसमा लागि रहेको छु, स्वास्थ्यमा घट्दो स्रोतलाई यसबाट परिपूर्ति गरिनेछ ।’

त्यसको तीन दिन पछि अर्थात २७ बैशाखमा उनले मन्त्रालयमै स्वास्थ्य पत्रकारहरु संग भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरे । त्यहाँ आफ्ना योजना सुनाउने क्रममा पनि उनी सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउने विषयमै बढी केन्द्रीत देखिए । ‘स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ घटेको अवस्था छ, त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएर यसको घटेको बजेटको परिपूर्ति गर्नुपर्छ । यसरी कर बढाउँदा सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य बढ्ने र त्यसले उपभोग दरमा कमी हुने त्यसपछि जनता निरोगी हुने । हामी सबैलाई फाइदै फाइदाको कुरा,’ उनले यसैगरी भनेका थिए ।

हिजो शुक्रबार अर्थात २९ बैशाखको दिन भएको एक उच्चस्तरीय भेटघाटमा पनि उनले सोही कुरा दोहोर्‍याए । आफूसंग भेटघाट गर्न आएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी काम गरिहेको संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द, द यूनियन एशिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक डा. तारासिंह बम लगायतको टोलीसंग उनले सोही कुरा दोहोर्‍याउँदै भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउनै पर्छ । मेरो त्यहि योजना छ ।’

उनले अझ त्यसमा थपे, ‘मैले त सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बृद्धि गर्ने कमिटमेन्ट गरेको छु , प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पनि भनेको छु, स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आगामी २१ मे देखि हुने ७६ औँ विश्व स्वास्थ्य सभामा पनि सो कुरा राख्नेछु ।’

त्यसअघि द यूनियन, एक्सन नेपाल, एपीक्याट लगायतका संस्थाहरुको तर्फबाट सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दरमा बृद्धि गर्नुपर्ने भन्दै त्यसमा के के क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर चन्द र डा. बमले संयुक्त रुपमा सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए ।

द युनियन’ का क्षेत्रिय निर्देशक डा. बमले नेपालमा अहिले चुरोटमा कायम अन्तशुल्क दर १८ प्रतिशतलाई बढाएर ५४ प्रतिशत बनाउनु पर्ने र स्वास्थ्य जोखिम कर प्रति खिल्ली ६० पैसाबाट बढाएर प्रतिखिल्ली १ रुपैया बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा निगमन गर्ने ऐन २०६८ संघीयताको भावना अनुकुल नरहेकाले त्यसलाई संसोधन गर्नु पर्ने बताए । यस्तै उनले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश राख्नै पर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नु पर्ने र स्वास्थ्य कर कोषको परिचालन वैज्ञानिक रुपमा गरिनु पर्ने समेत सुझाव दिए ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दले नेपालमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनकै कारण बार्षिक ३७ हजार ५०० बढीको ज्यान जाने गरेको र यो कुल मृत्युको १९.४ प्रतिशत रहेको भन्दै यसलाई न्युनिकरण गर्न पनि करको दर बढाउन अनिवार्य रहेको बताए । नेपालमा कुल जनसंख्याको झण्डै २९ प्रतिशतले धूम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेको जानकारी दिदै एक्सन नेपालले हालै गरेको अध्ययन्को प्रतिवेदन समेत सुनाए ।

पछिल्लो पटक गरिएको अध्ययनमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने क्यान्सर रोगको निदान तथा उपचारमा आउने बिरामीको आर्थिक भार १६ प्रतिशत बिरामीले उपचारका लागि आफ्नो घर खेत बेच्ने गरेको देखिएको छ ।

सो क्रममा मन्त्री बस्तेनले आफूले सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्ध पहिले देखि नै अभियान चलाउन चाहि रहेको र अहिले त्यो मौका मिलेको समेत बताएका थिए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने योजनालाई सघाउ पुग्ने गरी सुझाव दिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।

हुन पनि सरकार र संसद अहिले प्रि बजेटको छलफलमा छ । अर्थका अधिकारीहरु यतिवेला करको दर फाइनल गर्ने क्रममा जुटेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले सार्वजनिक गरिरहेको प्रतिवद्धता जसरी करको दरमा बृद्धि गर्न सके भने देश र जनताको लागि दोहोरो फाइदा हुने थियो ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर अहिले कति छ ?
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मुल्यमा लाग्ने कर दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा कम हो । अहिले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करको दर खुद्रा मूल्यमा ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र विश्व बैंकले सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा कम्तिमा ७५ प्रतिशत कर लागू गर्नु पर्ने भनेको छ । त्यसका लागि हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कायम अन्तशुल्क दर र स्वास्थ्य जोखिम कर परिमार्जन गरी ७५ प्रतिशत पुरयाउनु पर्छ । सो को लागि चुरोटमा कायम अन्तशुल्क दर १८ प्रतिशतलाई बढाएर २०० प्रतिशत र स्वास्थ्य जोखिम कर ६० पैसा प्रति खिल्लीलाई बढाएर १ रुपैयाँ बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी बंगलादेशमा ७१ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६९ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५६ प्रतिशत र भारतमा ५४ प्रतिशत पुगेको छ ।

उद्योगीहरुले कर बढाउँदा भारतबाट अवैद्य रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ भित्रने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रभावमा पार्दै आएका छन् । तर बास्तविकता के हो भने भारतले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको करको दर नेपालको भन्दा कैयौ बढी छ । करको दर बढी भएसंगै मूल्यमा पनि निकै नै अन्तर छ । बढी मूल्य भएको ठाउँबाट सस्तो पाउने ठाउँमा अवैद्य आयात हुन्छ भन्नु पनि उद्योगीहरुको झुक्याउने चाल भएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतलाई हिरो हुने अवसर
नेपाललले सन् २०१५ मै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनाएको निर्देशिका संसोधन गरी सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देशले छोप्ने व्यवस्थालाई ९० प्रतिशत भाग छोप्नुपर्ने बनाएको थियो । सोही कारण नेपालले १ लाख डलरको ब्लुम्बर्ग पुरस्कार पाएको थियो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी त्यसबेला हिरो बनेका थिए । यद्धपी त्यसको कार्यान्वयनका लागि सुर्ती उद्योगीहरुले अनेकथरी अवरोध सिर्जना गरे र पनि अब कार्यान्वयनको चरणमा आएको छ ।

अहिले सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा कम करको दररहेको नेपालमा मन्त्री बस्नेतले ह्वात्तै बढाइदिए उनी देशमा मात्रै होइन अन्तराष्ट्यि क्षेत्रमा पनि हिरो हुने अवसर आउँछ । आर्थिक रुपमा कमजोर भएको देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन र स्वास्थ्यको घट्दो बजेट सिलिङलाई माथि उकास्न करको दर बढाउन बढाउन यसपटक सबैभन्दा उपयुक्त समय पनि हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्र यस्तो छ: