काठमाडौँ, १ मंसिर । सरकारले सन् २०२३ भित्र खाद्य पदार्थहरुमा ट्रान्सफ्याटको मात्रा दुई प्रतिशत कायम गर्ने महत्वकाक्षी लक्ष्य लिएको छ । गत २४ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको ‘नसर्ने रोगहरु नियन्त्रणको बहुपक्षीय कार्ययोजना २०२१ – २५’ मा यस्तो व्यवस्था समेटिएको छ ।

सोही कार्य योजनाको एउटा बुँदामा सन् २०२३ भित्र खाद्य पदार्थहरुमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटको मात्रा २ प्रतिश कायम गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय नेपालबाट ट्रान्सफ्याट उन्मुलन गर्ने विषयलाई मुल मुद्धा बनाएर अघि बढेको नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानले बुधबार यहि विषयमा मुख्य सरोकारवालासंग परामर्श बैठक गरयो ।

बैठकमा मन्त्रिपरिषद्बाट करीव ३७ हप्ता अघि स्वीकृत भएको सन् २०२३ भित्र खाद्य पदार्थहरुमा औद्योगिक ट्रान्सफ्याटको मात्रा २ प्रतिशत कायम गर्ने भन्ने बुँदालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन गर्नु पर्ने कामको बारेमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव डा गोविन्द प्रसाद शर्मा, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा सहभागी थिए । यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा मनिता जोशी वैद्य, प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन, कृषि मन्त्रालयका उपसचिव डा जीतेन्द्रमान श्रेष्ठ लगायतका सरकारी उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।

यस्तै पूर्व मुख्यसचिव तीर्थमान शाक्य, पूर्व सचिव एवं प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष दीपेन्द्र पुरुष ढकाल, प्रतिष्ठानका नेशनल प्रोग्राम डाइरेक्टर डा प्रकाशराज रेग्मी, ट्रान्सफ्याट इलिमिनेशन प्रोजेक्टका डाइरेक्टर डा प्रेमराज वैद्य, ट्रान्सफ्याट प्रोजेक्टका एड्भाइजर मचाराज महर्जन समेतको उपस्थिति थियो ।

बैठकमा सचिवद्धयले बोल्नु अघि डा वैद्य, डा रेग्मी र प्रोजेक्ट एडभाइजर महर्जनले ट्रान्स फ्याट के हो ? यसलाई किन रोक्नु परयो ? विदेशमा के चलन छ र सरकारले के गर्दैछ भन्ने बारेमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । यस्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तर्फबाट महानिर्देशक वैद्य र प्रवक्ता महर्जनले अहिलेसम्म आफ्नो विभागले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए ।

करीव अढाई घण्टा विज्ञहरुको प्रस्तुति सुनेका सचिवद्धयले एक स्वरमा ट्रान्सफ्याट उन्मुलनका आफ्ना मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नु पर्ने काममा प्राथमिकताका साथ सहयोग हुने आश्वासन दिए ।

कृषि विकास सचिव डा शर्माले कानूनी प्रावधान बनाउनु अघि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसंग घनिभूत रुपमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिले सबै सरोकारवाला पक्षको राय लिनुहोस, मिहिन ढंगले यसका बारेमा अध्ययन गरेर प्रस्ताव ल्याउनुहोला । ताकी तत्काल परिवर्तन गर्न नपरोस ।’

यस्तै कानून मन्त्रालयका सचिव सापकोटाले यो विषय स्वास्थ्य र व्यापारसंग पनि जोडिएकोले स्वास्थ्य तथा उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको पनि उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने र कानून बनाउँदा ती मन्त्रालय समेत एक भएर आउनु पर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘हामीकहाँ एउटाले बनाएको कानून अर्कोले नमान्ने प्रचलन बढी छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । तर हामीले मानव स्वास्थ्यको लागि हानीकारक ट्रान्सफ्याट उन्मुलनका लागि अघि बढ्नु नै पर्दछ ।’

कार्यक्रम पछि बोल्दै ट्रान्सफ्याट इलिमिनेशन प्रोजेक्टका डाइरेक्टर डा वैद्यले बुधबारको बैठक कानून निर्माणका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सन् २०२३ सम्ममा ट्रान्सफ्याट २ प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य पुरा गर्ने कामका लागि बाटो खुलेको बताए ।

डा रेग्मीले यसअघि पनि विभिन्न सरोकारवाला पक्षसंग ट्रान्सफ्याटको बारेमा छलफल गरिएको भन्दै बुधबारको छलफलले कानूनी व्यवस्था अघि बढाउन मुख्य सरोकारवाला दुई मन्त्रालयको सकारात्मक प्रतिवद्धता आएको बताए ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बलराम न्यौपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम पूर्व अध्यक्ष ढकालले सञ्चालन गरेका थिए ।