काठमाडौँ, ७ पुस । कैयौँ निजी अस्पतालहरुले जथाभाबी शुल्क उठाउने गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएपनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट नियमको अभाव रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अनुगमनमा निजी अस्पतालहरुले विरामीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क उठाएको फेला पारेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो भनाई आएको हो।

आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले थालेको अनुगमनमा खासगरी ठूला अस्पतालहरुले सरकारले तोकेको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क सँगै १३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क र थप अन्य शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ।

विभागका अनुसार अस्पतालै पिच्छे फरक र मनोमानी ढंगले शुल्क उठाउनुको पछाडि नियामक निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‍वेवास्ता प्रमुख कारण हो।

बचाउ
तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने स्पष्ट नियमको अभावका कारण प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठले भने, ‘यो विषयमा सरकार बोलेको छैन। जस्तो डाक्टरको शुल्कको बारेमा बोलेको छ। तर शल्यक्रिया शुल्कको बारेमा केही भनेको छैन।’ उनका अनुसार कर निर्धारण गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन।

यो विषयमा सरकार बोलेको छैन। जस्तो डाक्टरको शुल्कको बारेमा बोलेको छ तर शल्यक्रिया शुल्कको बारेमा केही भनेको छैन ।
तर शुल्क सम्बन्धी निश्चित मापदण्ड तोक्न नसक्नुमा मन्त्रालयको मूल्य निर्धारण समितिको वैठक बस्न नसक्नु कारण रहेको उनले बताए।

उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भने बढी शुल्क लिने गरेको अस्पताल विरुद्ध कालो बजारी ऐन आकर्षित हुने कानून अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया थाल्ने बताएको छ।

तीब्रता
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल भन्छन्, ‘हामी जस्तो संस्था सँधै पुग्दैनौं। हामीले कुरा सार्वजनिक गरिदिएका छौं। सम्बन्धित निकायहरु नै यसमा तात्नुपर्छ।’

यसै हप्ता राजधानीका महँगो मानिएका अस्पतालको अनुगमन गरेको विभागले देशका अन्य शहरमा पनि अनुगमनलाई तीब्रता दिने बताएको छ।

विभिन्न शीर्षकमा दोहोरो शुल्क तिर्न वाध्य पारिएका सेवाग्राहीले आफूहरु नठगिने वातावरण तत्काल बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

• बीबीसीबाट