काठमाडौँ, ३० बैशाख । किसानहरुलाई आफ्नो जमिनमा सुर्तीको सट्टा अन्य खेतीपाती गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सुर्तीको खेती छाडेर अन्य खेतीमा लाग्न चाहने किसानका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग समेत उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली स्तरीय नेतृत्व विकास तालिमको समापन समारोहमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले सुर्ती नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजनालाई आफ्नो मन्त्रालयले आत्मसात गरेको भन्दै त्यसका लागि अन्य मन्त्रालयसंग मिलेर काम गर्ने बताए ।

‘नेपालले फ्रेम वर्क कन्भेन्सन अन टोवाको कन्ट्रोल (एफसीटीसी)मा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ र सुर्ती नियन्त्रणकै लागि संसारकै उत्कृष्ठ कानूनहरु बनिसकेका छन् । यो अवस्थामा अव आफ्नो जमिनमा सुर्ती उत्पादन गर्दै आएका किसानले अन्य खेतीमा डाईभर्ट हुनुको विकल्प छैन् । त्यसका लागि बरु सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ’ सचिव देवकोटाले भने ।

उनले भूमि सुधार मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनमा सुर्ती बाहेकका अन्य खेतीमा प्रोत्साहित गर्न कृषि मन्त्रालयसंग मिलेर काम गर्ने योजना रहेको समेत जानकारी दिए ।

सुर्ती नियन्त्रणका लागि मन्त्रालयहरु एक
स्वास्थ्य मन्त्रालयले छ बर्ष अघि नै सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी उत्कृष्ठ बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न अझै सकेको छैन । तर पछिल्लो समयमा भने कानूनको कार्यान्वयनमा अन्य मन्त्रालयले समेत चासो दिन थालेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय कृषि मन्त्रालय, भुमिसुधार मन्त्रालयले आ आफ्नो तर्फबाट सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी अभियानलाई अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाएर सुर्ती नियन्त्रणको अभियानमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

त्यस्तै कृषि तथा भुमिसुधार मन्त्रालयले किसानहरुलाई अन्य खेती तर्फ डाईभर्ट गर्ने योजना अघि सारेका छन् ।उनीहरुले त्यस्ता किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण समेत उपलव्ध गराउने जनाएका छन् ।

त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रमबाटै नसर्ने रोग र यसको कारक सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियान शिक्षाको माध्यमबाट अघि बढाउने बताएको छ । स्कुल एजुकेशनमै सुर्तीजन्य पदार्थ विरुद्धको अभियान सुरु गर्ने शिक्षाको योजना छ ।

उता गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरितका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा निषेध गर्ने जनाएको छ । सुर्तीको कानूनले समेत गृह मन्त्रालयलाई कानून कार्यान्वयन गराउने निकायको रुपमा जिम्मेबारी दिएको छ ।