काठमाडौँ, ११ फागुन ।  पाटन उच्च अदालतले २०२ जना मेडिकल अधिकृत (आठौँ तह) लाई पदस्थापन नगर्नु भन्दै परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । न्यायधीश द्धय मेघनाथ भट्टराई र डा रबी शर्माको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।

रिट खारेजीसंगै नियुक्ती बुझेर एक महिने सेवा कालिन तालिम समेत लिएका २०२ जना डाक्टरलाई पदस्थापन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
लोक सेवाले समावेशी कोटामा फारम भर्दा पहिचान खुल्ने प्रमाणपत्र ढिला पेश भएको भन्दै लिखितमा नाम निकाली अन्तरबार्ता समेत दिईसकेका १९ जनाको अन्तबार्ता रद्ध गरेपछि राहुल मण्डल सहितका १९ जना पाटन उच्च अदालत पुगेका थिए ।

सो रिटमा आज दोस्रो पटक सुनुवाई हुँदै पदस्थापन गर्न मिल्ने गरि फैसला आएको हो । यो फैसलासंगै अब २०२ जनाको पदस्थापन हुनेछ भने । भर्खरै छनौट भएका करारका ७९ जनालाई यसपछि पदस्थापन गरिनेछ ।

यसअघि अदालतले पदस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि स्थायी नियुक्ति पाएका २०२ जना र करारमा छनौट भएका ७९ जना चिकित्सक मन्त्रालयमा घाम ताप्दै फर्कदै गर्न बाध्य थिए ।