काठमाडौँ, १७ असार ।  जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रुपमा हानी गर्ने सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा प्रभावकारी रुपमा कर बृद्धि गर्न बजेट अघि धेरै पक्ष तथा समूहबाट सरकारमाथि सुझाव पुगेको थियो तर त्यसको कार्यान्वयन भने १५ जेठमा आएको बजेटमा देखिएन ।

नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई)ले मंगलबार गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा चिनियुक्त पेय पदार्थ सम्वन्धी आर्थिक वर्ष २०८३ ०८४ को बित्तीय नीति समीक्षा तथा आगामी मार्ग चित्र विषयक समीक्षात्मक तथा परामर्शमुलक अन्तक्रिया कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले करको दर बढाएर जनस्वास्थ्यलाई हानी गर्ने पदार्थको उपभोग घटाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको निस्कर्ष निकाले ।

कार्यक्रममा करको दर निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाव दिने नेपाल राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल देखि बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष जोडिएका अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद उपाध्याय सम्मको सहभागिता थियो । उनीहरुले पनि आउँदो वर्षको बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य पदार्थ, र गुलिया पेय पदार्थमा करको दर अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको त स्विकारे तर त्यसको कारण बताउँदा दिइएको जवाफ भने चित्तबुझ्दो थिएन । ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउँदा उपभोग घट्छ भन्ने नेपालमा कुनै अभ्ध्ययन् गरिएको छ ? विदेशमा गरिएको अध्ययन्लाई हामीले पत्याइदिनु पर्ने ?’ जस्ता प्रतिप्रश्नका साथ प्रस्तुत भएका अर्थका उपसचिव उपाध्यायले गुलिया पेय पदार्थमा आगामी वर्षतिर करको दर बढाउन सकिने बताए ।

परामर्श समितिका अध्यक्ष दाहालले भने आफूहरुले सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले यी बस्तुमा कति र कसरी करको दर निर्धारण गर्ने भनेर कम्तिमा ५ वर्षको रणनीति योजना बनाउनु पर्नेमा सुझाव दिए ।

त्यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले जनस्वास्थ्यमा हानी गर्ने बस्तुहरुमा करको दर बढाउनु पर्नेमा आफू सधै रहे पनि अर्थ मन्त्रालयले राजश्वको प्रमुख स्रोत मानिएका कम्पनीहरुलाई बिच्काउन नहुने नीतिका साथ अघि बढेका कारण समस्या पैदा भएको बताए । उनले सुर्तीजन्य पदार्थमा सूर्य नेपाल र मदिराजन्य पदार्थमा टुवोर्ग वियर सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी भएकोले राज्यले उनीहरुलाई अफ्टेरो पार्न नखोजेको हो कि भन्दै आशंका व्यक्त गरे । पाण्डेले नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा ठूलो अन्य विषय नहुने भन्दै सरकारले आगामी दिन करको दरमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।

यता पूर्वमन्त्री एवं नेकपा नेतृ कल्पना धमलाले जनस्वास्थ्यमा यति असर गर्ने बस्तुहरुमा करको दर लगाउन राज्य चुकेकोमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको भएको बताईन । ‘बार्षिक ३९ हजार २०० बढीको मृत्यु हुने सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले जनस्वास्थ्य महामारी नै घोषणा गरेर भए पनि दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसो गर्न सकेन त्यसैले प्रमुख कमजोरी स्वास्थ्यको हो,’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा एनडीआरआईका सुर्तीजन्य पदार्थ कार्यक्रम निर्देशक डा जयकुमार गुरुङले बर्तमान सरकारसंग करको दर बढ्ने धेरै अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए । सुर्तीजन्य पदार्थमा त अघिल्लो वर्षमा भन्दा पनि कम कर निर्धारण भयो, मदिरा र गुलिया पेय पदार्थमा पनि कर बढ्न सकेन । यसले राज्यले जनस्वास्थ्यको विषयमा कति गम्भीर छ भन्ने पनि थाहा भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

एनडीआरआईकी कार्यकारी निर्देशक डा शिखा थापा मगरले स्वागत र डा नवराज खतिवडाले धन्यवाद ज्ञापन गरेको कार्यक्रममा गरेको कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको विषयमा अञ्जना लामिछाने, मदिराको विषयमा सार्या थापा मगर र गुलियो पेय पदार्थको विषयमा प्रज्ञान घलेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।