काठमाडौँ, ५ असार । सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्वन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले बताए ।

त्यसो त यो विधेयकको बारेमा सात दिन (८ असार २०८३) सम्ममा राय सुझाव दिनु भन्दै गत २ असारमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा सूचना राखेको छ । तर सुझाव दिने मिति ३ दिन बाँकी छँदै विधेयक संसद पठाउने निर्णय भइसकेको छ ।

मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखिएको विधेयकको मस्यौदामा ६ वटा प्रतिष्ठानका ऐनमा भएका केही व्यवस्थाहरु हटाउने उल्लेख छ । त्यसमा उपकुलपति रेक्टर, रजिष्ट्रार तथा डीनहरुका लागि तोकिएको कार्यकाल हटाइएको छ । हटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि खारेज गरिएको छ ।

यो प्रस्तावित मस्यौदाले अवधी तोकेर पदाधिकारी नियुक्ती हुने व्यवस्थालाई खारेज गर्न खोजिएको देखिन्छ भने कुनै पनि बेला हटाइएको पदाधिकारी अदालत जान सक्ने अवस्थालाई पनि कमजोर पारिएको छ ।