यो देशका अर्थमन्त्रीहरूको एउटा चिर-परिचित अभ्यास छ ।

जेठको कुनै दिन रातो ब्रिफकेस वा फाइल बोकेर संसद्को रोस्ट्रममा उभिनु, समृद्धिको लामो फेहरिस्त पढ्नु, ‘स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ’ भन्नु  र त्यसपछि ढाड ठट्याएर सिटमा बस्नु ।

अगाडि सहकर्मी ताली बजाउँछन्, पछाडि क्यामेरा खिच्छन्, भोलि अखबारमा तस्बिर आउँछ ।

………………………………………………………………………..

यो क्रम दोहोरिन्छ,  सरकार बदलिए पनि, पार्टी बदलिए पनि, अनुहार बदलिए पनि ।
तर …………..यो क्रम बदलिँदैन,  फार्मेसीको झ्यालबाट आउने वाक्य बदलिँदैन ।

‘…….औषधी सकिएको छ !’

यो वाक्य यस देशको शासकीय वर्गले नागरिकलाई दिने सबैभन्दा इमानदार उत्तर हो ।

बाँकी सब झूट हो ।

नीति कागजमा छापिएको झूट, बजेट भाषणमा पढिएको झूट, पत्रकार सम्मेलनमा बोलिएको झूट ।

‘औषधी सकिएको छ’  मात्र सत्य हो, किनकि यो वाक्य कसैले सोचेर भन्दैन,  यो वाक्य प्रणालीको स्वतःस्फूर्त स्वीकारोक्ति हो ।

संविधानको धारा ३५ मा लेखिएको छ— ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’

यो वाक्य लेख्न संविधानसभाका सदस्यहरूले कति घण्टा खर्चे, म जान्दिनँ ।

तर यो वाक्य र सरकारी फार्मेसीको वास्तविकताबीचको दूरी मैले जानेको छु । त्यो दूरी हिमालदेखि तराईको फैलावटभन्दा लामो छ, र त्यो दूरी पार गर्दागर्दै हजारौँ बिरामीहरूको उपचार टुट्छ, हजारौँ परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड भाँचिन्छ ।

अधिकार भनेको कागजमा लेखिएको शब्द होइन । अधिकार भनेको त्यो शब्द र जीवनबीचको जीवित पुल हो । नेपालमा त्यो पुल बनेको छैन,  बनेको छ केवल दुईतर्फका खम्बा, बीचको भाग सधैँ हावामा झुन्डिएको छ, र त्यो हावामा झुन्डिएको बीचको भागमाथि दिनहुँ बिरामीहरू खस्छन् ।

यो अवस्था आकस्मिक होइन । यो अवस्था योजनाबद्ध उपेक्षाको परिणाम हो ।

अंकले बोलोस् :
कुल बजेटको ४.८५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याइएको छ । अर्थात्, राज्यले आफ्नो ढुकुटीको सय रुपैयाँमध्ये पाँच रुपैयाँ पनि नागरिकको स्वास्थ्यका लागि राख्दैन ।

अबुजा घोषणापत्र देखि दिगो विकास लक्ष्यसम्म ।

हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले न्यूनतम १५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर  ती प्रतिबद्धताहरू अन्तर्राष्ट्रिय बैठककक्षहरूको पर्खालमा टाँसिएका सुन्दर पोस्टर मात्र हुन् ।

अहिले पनि नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको ५८ प्रतिशत नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट तिर्छन् । यसको अर्थ के हो ?

यसको अर्थ हो— यो देशको स्वास्थ्य प्रणाली वास्तवमा राज्यको होइन, बिरामीको हो । राज्यको नाममा चल्छ, बिरामीको पैसाले चल्छ । यो ढोंगको यति स्थूल उदाहरण अर्को कुनै क्षेत्रमा पाउन गाह्रो छ ।

त्यो ५८ प्रतिशतको दुई-तिहाइ औषधीमा जान्छ । त्यही औषधी , जुन संविधानले निःशुल्क भन्छ, जुन सरकारी फार्मेसीमा “सकिएको” हुन्छ र निजी फार्मेसीमा तेब्बर दाममा ‘उपलब्ध’ हुन्छ ।

यो आँकडाको राजनीतिक भाषान्तर यस्तो छ : राज्यले संविधानमा बाचा गर्छ, बजेटमा बाचा तोड्छ, र नागरिकले त्यो तोडिएको बाचाको मूल्य आफ्नो शरीरले र आफ्नो खल्तीले तिर्छ ।

यो देशको शासकीय मानसिकतामा एउटा गहिरो रोग छ— भवनप्रेमको रोग, जो दशकौँदेखि उपचारविहीन छ ।

भवन बन्छन्— ठूला, भव्य, शिलालेखसहित, मन्त्रीको नाम कुँदिएको । भवनको उद्घाटनमा फित्ता काटिन्छ, ताली बज्छ, अखबारमा तस्बिर आउँछ, चुनावको बेला उपलब्धिको सूचीमा पर्छ ।

भवनभित्र के हुन्छ, त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन— र थाहा पाउन कोही जाँदैन ।

मैले आफ्नै आँखाले देखेको छु— जिल्ला अस्पतालको गोदाममा करोडको अल्ट्रासाउण्ड मेसिन वर्षौँदेखि बाकसमा बन्द छ । किनकि चलाउने प्राविधिक छैन । नयाँ बर्थिङ सेन्टर ताला लागेको, किनकि राति खोल्ने स्वास्थ्यकर्मी छैन । स्वास्थ्य चौकीको भवन भव्य, भित्र दराजमा धुलो मात्र— औषधी महिनौँदेखि आएको छैन ।

यो देशमा निर्माण बजेट र सञ्चालन बजेटबीचको असन्तुलन यति विकराल छ कि भवन बनाउन अर्बौँ छुट्याइन्छ, तर त्यो भवनमा राख्ने औषधी र राख्ने मान्छेको व्यवस्था छैन ।

किन ?

किनभने भवनको उद्घाटन हुन्छ, औषधी उपलब्धताको उद्घाटन हुँदैन । भवनको फित्ता काट्न मन्त्री आउँछन्, फार्मेसीमा इन्सुलिन भरिएको दिन कोही आउँदैन । भवन मतका लागि उपयोगी छ, औषधी मतका लागि अदृश्य छ ।
यो तर्कको राजनीतिक अर्थशास्त्र यस्तो छ : जे देखिन्छ त्यो गरिन्छ, जे बाँच्न चाहिन्छ त्यो ओझेलमा पर्छ ।

“औषधी सकिएको छ”— यो वाक्य एउटा लामो अपराधको अन्तिम साक्ष्य हो ।

त्यो अपराधको शृंखला कहाँबाट सुरु हुन्छ ?

बजेट पास हुन्छ, निकासा महिनौँ पछि आउँछ । किनकि फाइल एउटा अड्डाबाट अर्कोमा जान्छ, अर्कोबाट तेस्रोमा, तेस्रोबाट चौथोमा— प्रत्येक टेबुलमा हस्ताक्षरको अपेक्षा, प्रत्येक हस्ताक्षरमा अपेक्षाको हस्ताक्षर । यस बीचमा महिनाहरू बित्छन्, ऋतुहरू फेरिन्छन्, र फार्मेसीमा स्टक सकिन्छ ।

औषधी खरिदका लागि टेन्डर आह्वान हुन्छ। तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीका अनेक धारा र उपधाराहरूको भुलभुलैयामा प्रक्रिया अल्झिन्छ । उजुरी पर्छ, अदालत जान्छ, कहिले स्थगित आउँछ, कहिले आपूर्तिकर्ताहरूबीचको सिन्डिकेटले मूल्य बढाउँछ— र बिरामी प्रतीक्षा गर्छ ।

माग प्रक्षेपण यथार्थपरक हुँदैन । कति बिरामी आउँछन्, कुन रोग कति फैलिन्छ, कुन औषधी कति चाहिन्छ— यो हिसाब अनुमानको भरमा गरिन्छ, वैज्ञानिक तथ्यांकको भरमा होइन । परिणाम : एउटा पालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा औषधी थुप्रिएर म्याद गुज्रिन्छ, छिमेकी पालिकाको चौकीमा त्यही औषधिको हाहाकार हुन्छ ।

संघीयतापछि तीन तहमा जिम्मेवारी बाँडिएको छ । तर जिम्मेवारी बाँडिएसँगै त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चाहिने क्षमता, जनशक्ति र समन्वयको संरचना बाँडिएको छैन । धेरैजसो स्थानीय तहमा औषधी खरिदको अनुभव नभएका कर्मचारीहरूले औषधी खरिद गर्छन र तिनीहरूले गल्ती गर्दा, जिम्मेवारी लिने कोही हुँदैन ।

यो शृंखलाको कुनै पनि कडी टुट्दा त्यसको मूल्य नागरिकले तिर्छ— जसको नाम कुनै सरकारी फाइलमा छैन ।

कल्पना गर्नुस् एउटा परिवार,  बुबालाई मिर्गौलाले छोड्दैछ,  हप्तामा दुईपटक डायलाइसिस चाहिन्छ । सरकारी अस्पतालमा मेसिन छ, तर पालो पाउन हप्तौँ कुर्नुपर्छ । निजी केन्द्रमा प्रति सेसन दुई हजारमाथि लाग्छ । आमालाई मधुमेह छ, इन्सुलिन प्रतिमहिना बाह्रसय भन्दा बढी पर्छ ।

परिवारको कुल आम्दानी पन्ध्र हजार ।

यो हिसाब जोड्नुस् ।

जोडिँदैन ।

किनकि यो देशले यो परिवारलाई गणितको नियम लागू नहुने परिस्थितिमा थुनेर राखेको छ ।

यो परिवारले के गर्छ ? पहिले बचत सकिन्छ, अनि गहना बिक्छ, अनि जग्गाको टुक्रा बन्धकीमा जान्छ, अनि सहकारीको ऋण, अनि साहुको ऋण, अनि — घरको कान्छो छोरा राहदानी बनाउन जिल्ला सदरमुकाम झर्छ ।

मलेसिया, कतार, साउदी जहाँ भए पनि ।

हामी रेमिट्यान्सले देश चलेको गर्व गर्छौँ । तर त्यो रेमिट्यान्सको कति हिस्सा डायलाइसिस सेन्टरमा जान्छ, कति ऋण तिर्न जान्छ, कति मात्र परिवारको सपना बन्छ । यो हिसाब कसैले गर्दैन ।

राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी नगर्दा पैसा जोगिँदैन । त्यो भार सर्छ, ठेगाना बदलिन्छ । बजेटको पानाबाट परिवारको भान्सामा सर्छ, राज्यको ढुकुटीबाट युवाको पासपोर्टमा सर्छ ।

र यो देश त्यो युवाको पसिनालाई “विदेशी मुद्राको स्रोत” भनेर उत्सव मनाउँछ ।
यो उत्सवमा लाज हुनुपर्छ, गर्व होइन ।

स्वास्थ्य बीमा :
यो शब्द सुन्दा मलाई एउटा पुरानो नाटकको सम्झना आउँछ । मञ्चमा भव्य दृश्यसज्जा, पात्रहरूको अभिनय राम्रो, संवाद प्रभावशाली तर पर्दा उठाउँदा पछाडि खाली मात्र ।

स्वास्थ्य बीमाको कार्ड बोकेर बिरामी अस्पताल जान्छ । अस्पतालले भन्छ, “यो रोग बीमाको दायरामा पर्दैन ।” वा “बीमाको औषधि सकियो, बाहिरबाट किन्नुस् ।” वा “दाबी भुक्तानी अड्किएको छ, अहिले आफैँ व्यहोर्नुस् ।”

जुन कार्यक्रमले नागरिकलाई सुरक्षित गर्नुपर्थ्यो, त्यही कार्यक्रम नागरिकको अपमानको माध्यम बन्छ ।

एकपटक यसरी ठगिएको मान्छे दोस्रोपटक नवीकरण गर्दैन । नवीकरण घट्दा बीमा कोष सुक्छ । कोष सुक्दा सेवा झन् संकुचित हुन्छ ।

सेवा संकुचित हुँदा विश्वास झन् टुट्छ ।

यो ओरालो चक्रको तल के हुन्छ ? त्यो कल्पना गर्न कठिन छैन ।

यो चक्र तोड्न साँचो प्रतिबद्धता चाहिन्छ, भाषणको प्रतिबद्धता होइन ।

तर यो देशका शासकहरूसँग भाषणकाे प्रतिबद्धता प्रशस्त छ, साँचोको अभाव छ ।

पहाडका जिल्लाहरूमा “औषधि सकिएको छ” भन्ने वाक्यभन्दा पनि गम्भीर परिस्थिति छ,  “औषधी आउने बाटो नै सकिएको छ” ।

हिउँद आयो कि पहाड थुनिन्छ, मनसुन आयो कि बाटो बग्छ, हेलिकप्टर पठाउन हावापानी ठीक हुनुपर्छ र हावापानी सधैँ बिरामीको अनुकूल हुँदैन ।

त्यस्ता ठाउँमा एउटी गर्भवती महिलाको बेथा सुरु हुन्छ । स्वास्थ्य चौकीमा ताला छ, खुल्यो भने पनि अक्सिटोसिन छैन, रगत रोक्ने औषधी छैन, दक्ष हात छैन । नजिकको अस्पताल दुई दिनको पैदलयात्रा ।

यो परिस्थिति काल्पनिक होइन, यो नेपाल सरकारकै प्रतिवेदनहरूमा दर्ज छ । तर ती प्रतिवेदन अलमारीमा थन्किन्छन् । कुनै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा ती प्रतिवेदन उठाएर पढेको मैले सुनेको छैन ।

मातृ मृत्यु दर घटेको उपलब्धि हो,  मानी लिऊँ । तर जति घट्नुपर्थ्यो, जति अझै मर्दैछन्, तिनीहरूको मृत्युको प्रशासनिक कारण के हो ? “समयमा उपलब्ध नभएको औषधी ” ।

यो तीन शब्दको प्रशासनिक कारण पछाडि राज्यको अपराध लुकेको छ ।

बहुमतको सरकारसँग म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु 

यो प्रश्न विनम्र छैन !

किनकि विनम्र प्रश्नको जवाफ यो देशमा कहिल्यै आएको छैन ।

प्रश्न यस्तो छ :

बजेट भाषणमा ‘स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु’ भन्नु भएको छ तर कुल बजेटको ४.८५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यका लागि छुट्याउनु भएको छ । अब हामीले तपाईँले बोलेको पत्याउने कि तपाईँले गरेको पत्याउने ?

यदि भाषण सत्य हो भने बजेट झूट बोल्छ । यदि बजेट सत्य हो भने भाषण झूट बोल्छ ।

दुवै एकसाथ सत्य देखिएन ।

अर्को प्रश्न :

जुन सरकारले मार्च २०२६ मा जनताको स्पष्ट जनादेश पायो— त्यो जनादेश बदलिएको राजनीतिक शैलीका लागि थियो कि बदलिएको नागरिक अनुभवका लागि थियो ? जनताले नयाँ अनुहार चाहेका थिए कि नयाँ जीवन ? यदि नयाँ जीवन चाहेका थिए भने त्यो जीवनको पहिलो परिभाषा यस्तो हुनुपर्थ्यो : बिरामी पर्दा औषधी पाइन्छ ।

यो परिभाषा पूरा गर्न बजेटले के गर्‍यो ?

यो देशमा एउटा वर्गले मात्र बिरामी हुँदा “औषधी सकिएको छ” सुन्दैन ।

त्यो वर्ग कुन हो ?

त्यो वर्ग, जसले सरकारी अस्पतालमा जाँदैन,  निजी अस्पतालमा जान्छ ।
त्यो वर्ग, जसलाई फार्मेसीको झ्यालअगाडि लाइनमा उभिनु पर्दैन, फोन गर्छ, औषधी घरमा पुर्‍याइन्छ ।

त्यो वर्ग, जसको स्वास्थ्य बीमा कार्पोरेट बीमा कम्पनीले दिन्छ, सरकारी बीमाको खाँचो छैन ।

यो वर्गले बजेट बनाउँछ । यो वर्गले बजेट पास गर्छ । यो वर्गले बजेटबाट कति स्वास्थ्यमा राख्ने निर्णय गर्छ ।
र यो वर्गले कहिल्यै “औषधी सकिएको छ” सुन्दैन ।

यो कारण हो, नेपालको स्वास्थ्य संकट दशकौँदेखि उस्तै छ, बजेटहरू आउँछन् जान्छन्, सरकारहरू बदलिन्छन्, तर फार्मेसीको झ्याल खाली रहन्छ ।

जसले समस्या भोग्छ, उसले निर्णय गर्दैन ।

जसले निर्णय गर्छ, उसले समस्या भोग्दैन ।

यो वर्गीय विभाजन नबुझिकन नेपालको स्वास्थ्य संकट बुझ्न सकिँदैन ।

यस देशमा स्वास्थ्य संकट ठिक्याउने सुझावहरू कागजमा प्रशस्त छन् ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति छ, राष्ट्रिय औषधी नीति छ, स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक कार्ययोजना छन् ती कागजहरू यति राम्रोसँग लेखिएका छन् कि परे विदेशी दातृ संस्थाहरूलाई देखाउन मिल्छ, र तिनीहरू प्रभावित हुन्छन् ।

त्यसैले म भन्छु, समस्या कागजमा छैन— समस्या कार्यान्वयनमा छ ।

र कार्यान्वयन भएन भनेर बाहिर कसैले थाहा पाउँदैन । किनकि जसले थाहा पाउनुपर्थ्यो ती बिरामीहरू, तिनीहरूको आवाज बजेट निर्माणको कोठासम्म पुग्दैन ।

त्यसैले म अब सुझाव दिने काम छाड्छु र सिधा माग राख्छु :

• हरेक स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक औषधीको बाह्रै महिना उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुस् ।  यो सुनिश्चितताको सार्वजनिक अभिलेख राख्नुस् । कुन संस्थामा कुन औषधी कति दिन अनुपलब्ध रह्यो ? यो सूचना नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ । जवाफदेहिता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।
• स्वास्थ्य बजेटको सफलताको मापदण्ड बदल्नुस् । उद्घाटन भएका भवनको संख्या होइन, खल्तीबाट हुने खर्चको त्यो ५८ प्रतिशत कति घट्यो भन्ने तथ्यले मापन होस् ।
• दीर्घरोगीको निरन्तर उपचारलाई राष्ट्रिय आपतकालको दर्जा दिनुस् । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला, क्यान्सर : यिनको उपचार एकपटकको घटना होइन, जीवनभरको आवश्यकता हो । तर राज्यको व्यवहार हेर्दा लाग्छ,  राज्यले यो थाहा छैन, वा थाहा भए पनि परवाह छैन ।

मार्च २०२६ को चुनावमा एउटा पुस्ताले मत हाल्यो, जसलाई जेन–जी भनिन्छ ।

यो पुस्ताले पुरानो वैचारिक झगडामा रुचि राख्दैन । वामपन्थी कि दक्षिणपन्थी, परिवर्तनकामी कि यथास्थितिवादी । यी प्रश्नले तिनीहरूको मत निर्धारण गर्दैन ।

तिनीहरूको मत निर्धारण गर्ने प्रश्न एउटा मात्र छ : यो काम गर्छ कि गर्दैन ?

आमा बिरामी पर्दा सरकारी अस्पतालमा औषधि छ कि छैन ? यो प्रश्नको जवाफमा तिनीहरूको मत निर्भर थियो ।

तिनीहरूले परिवर्तन दिए । अब परिवर्तन पाउने पालो तिनीहरूको हो ।

तर बजेट २०८३/८४ हेर्दा लाग्छ— सरकार परिवर्तन भयो, शासनको दर्शन परिवर्तन भएन । अनुहार बदलिए, प्राथमिकता बदलिएन ।

यो पुस्तालाई धोका दिनु— इतिहासले माफ गर्दैन ।

किनकि यो पुस्ता सोच्छ, बोल्छ, र सम्झन्छ ।

इतिहासले यो सरकारलाई कसरी सम्झनेछ ?
भाषणका उद्धरणहरूले होइन ।
बजेटका अंकहरूले होइन ।
पाँच वर्षपछि फार्मेसीको त्यो झ्यालबाट के निस्कन्छ, त्यसले ।

यदि झ्यालबाट अझै “औषधी सकिएको छ” निस्कन्छ भने — यो सरकार पनि इतिहासको त्यही दीर्घ सूचीमा थपिनेछ : ती सरकारहरूको सूची, जसले जनादेशलाई अवसरको रूपमा होइन, प्रयोगशालाको विषयको रूपमा व्यवहार गरे ।

यदि झ्यालबाट औषधी निस्कन्छ, बिना तामझाम, बिना फोटो, बिना समाचार !  त्यो दिन यो देशमा साँच्चिकै केही बदलिएको हुनेछ ।

त्यो औषधीको पोकोभित्र केवल ट्याब्लेट र सुइ हुँदैन ।

त्यसभित्र हुन्छ एउटा आमाको अर्को वर्ष ।

एउटा बुबाको अर्को महिना ।

एउटा परिवारको नबिक्ने जमिन ।

एउटा देशको राज्यसँग तोडिएको विश्वासको एउटा धागो ।

जनताले बहुमत दिइसके ।

अब बिरामीहरू प्रतीक्षामा छन् ।

त्यो प्रतीक्षा अनन्त हुन सक्दैन ।

र त्यो प्रतीक्षाको जवाफ फार्मेसीको झ्यालले दिनेछ — बजेट भाषणले होइन ।