काठमाडौँ, २४ चैत । नियम अनुसार हरेक शैक्षिक सत्रका लागि एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिङ, बीएस्सी एमएलटी, बी अप्ट्रोमेट्री जस्ता विषयहरुको सिट निर्धारण गर्ने काम चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो ।

आयोगको टोलीले स्थलगत अनुगमन पछि प्रस्तावित शिक्षण संस्थामा भएको पूर्वाधार, बिरामी, फ्याकल्टी आदिको मूल्याकन पछि त्यस शैक्षिक सत्रका लागि सिट छुट्याउने हो । र, आउँदो शैक्षिक सत्रका लागि आयोगको टोली त्यसरी स्थलगत अनुगमनमा गइसकेको पनि छैन ।

तर, कैलाली -२ बाट निर्वाचित सांसद केपी खनालले भने आगामी शैक्षिक सत्र देखि सञ्चालनको तयारीमा रहेको भनिएको शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पढाई हुने विषय र सिटहरु ढुक्कले बाँढी दिए ।

सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसंगको तस्विर शेयर गर्दै उनले सो विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रमा पढाई हुने विषय र सिट संख्या जारी गरे । उनले त्यहाँ भनेका छन्, ‘एमबीबीएसमा ५० सिट, नर्सिङमा ३० सिट, बीएस्सी एमएलटीमा २० सिट र बी अप्ट्रोमेट्रीमा २० सिटमा पढाई हुनेछ ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले भने आयोगले निर्धारण नगरी यति सिटमा पढाई हुनेछ भनेर भन्नु गलत भएको बताए ।

‘सिट निर्धारणको प्रक्रिया हुन्छ, त्यसपछि मात्रै फाइनल सिट निर्धारण हुन्छ । त्यो अहिले भएको छैन,’ उनले भने ।  उनले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले अहिले स्व मूल्यांकन फारम भरेको बताए ।

आयोगका सदस्य समेत रहेका एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले अहिले नै सिट बाढ्नुलाई अपरिपक्क कदम भएको बताएका छन् । ‘सांसद ज्यूहरुले त्यो आशा राख्नु त स्वभाविक होला, तर अन्तिम निर्णय भै सके जसरी सिट संख्या उल्लेख गर्नु अपरिपक्क कदम हो ।’

उनले सरकारी भन्ने वित्तिकै ७५ प्रतिशत छात्रबृत्ति दिने प्रक्रियाको पनि विरोध गरे । ‘सरकारी दरबन्दी नबढाउने, छात्रबृत्ति मात्रै बढाएर के गर्ने ? निशुल्क पढायो सेवाका लागि विदेश पठायो हुने भयो नि त । त्यसैले यस्तो गल्ती अव नगरौँ बरु सरकारलाई आवश्यक हुँदा निजी मेडिकल कलेजमा सिट सामान्य बढाउँ छात्रबृत्ति स्वत बढ्छ,’ उनले भने ।

आयोगका अर्का सदस्य एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युस अफ नेपाल (अफिन) अध्यक्ष डा पदमबहादुर खड्काले स्रोत सुनिश्चितताको आधारमा सिट निर्धारण गर्नु कच्चा काम भएको बताए ।

‘सिट निर्धारणका लागि आयोगबाट टोली जान्छ र मूल्यांकन गर्छ, अनि मात्रै सिट फाइनल हुन्छ । आयोगले गतवर्ष २९ साउनमा सिट निर्धारण गरेको थियो । सिट निर्धारण पछि एकीकृत प्रवेश परीक्षा हुने हो । कक्षा १२ को नतिजा नआईकन प्रवेश परीक्षा हुँदैन । अहिले कक्षा १२ को परीक्षा हुनैछ । त्यसैले सिट आफूले भने अनुसार नै पाउने छ भने पनि नैतिक रुपमा यसरी अहिल्यै सार्वजनिक राम्रो होईन’ उनले भने ।

त्यसो त सांसद खनालले विश्वविद्यालयको ७५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको, आगामी जेठ असारका लागि चिकित्सकको तलव वापत ५ करोड बजेट प्राप्त भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । २५ चैतमा बस्ने सिनेटका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८२ र शिक्षक कर्मचारी नियमावली समेत स्विकृत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको सिनेट २५ चैत (भोली) बस्दैछ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्री पोखरेल धनगढी पुगिसकेका छन् । आयोग उपाध्यक्ष प्राडा झा तथा अन्य पदाधिकारीहरु त्यसतर्फ गईसकेका छन् ।

विश्वविद्यालयमा डिन रजिष्ट्रार, प्रिन्सिपल, हस्पिटल डाइरेक्टर, फ्याकल्टी तथा अन्य स्टाफहरुको चाँजोपाँचो पनि मिलिसकेको छैन ।