काठमाडौँ, २० चैत ।  औषधी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति अघि सारेको सरकारले सुरुवाती होमवर्क गर्न थालेको छ ।

शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले नेपाल औषधी लिमिडेट, सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समिति र औषधी व्यवस्था विभागका पदाधिकारीहरुलाई बोलाई छलफल गरेकी छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बैठकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत निशुल्क वितरण गरिने औषधीहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने सम्भाव्यताबारेमा छलफल भएको थियो । यसैगरी नेपालमै गुणस्तरीय औषधीको उत्पादन कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा समेत राय मागिएको थियो ।

सहभागीहरूले हालको औषधी आपूर्ति प्रणाली, आयातमा निर्भरता, उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रविधि तथा जनशक्ति विकास जस्ता विविध पक्षहरूमा आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठक पछि बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य सेवामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्ने योजनालाई सार्थकता दिन सुरुवातमा सरकारी नियकासंग छलफल गरिएको बताइन ।

सरकारी बाहेक नेपालमा हाल ८३ वटा निजी एलोपेथिक औषधी उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जसले वार्षिक करिब रु ३० अर्बको कारोबार गर्छन्। यी उद्योगहरूले राष्ट्रिय आवश्यकताको करिब ४०-५०प्रतिशत औषधी उत्पादन गर्दै आएका छन् भने बाँकी आयात गरिन्छ। यी उद्योगले करिब सात अर्ब बराबरको कच्चा पदार्थ आयात गर्ने गर्छन्।

उनीहरुले सरकारबाट सहयोग भए हाल प्रयोग भइरहेका संरचनाबाट ७५ देखि ८० प्रतिशत औषधी नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने दाबी गरेका छन् ।

सरकारले कच्चा पदार्थ, उपकरणलगायतमा मात्रै अनुदान दिने हो भने सो मात्रामा औषधी उत्पादन गर्न सकिने नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)ले भन्दै आएको छ ।